चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली कहिले सम्म?


डा. गोविन्द केसी —–

एउटा उखान छ, पशुवस्तु बूढा भए भने भीर खोज्छन् रे । खतराबारे समयमा भेउ पाएर त्यसप्रति सावधान बनाउने इन्द्रिय बुढेससँगै शिथिल हुने भएकाले वास्तवमै त्यसो हुनसक्ला । मानिसचाहिंँ पशुभन्दा बढी चलाख प्रजाति भएकाले होला, बुढेस लागेसँगै व्यक्तिले झन् धेरै सावधानी र सुरक्षा अपनाउँछ । नेपालका केही राजनीतिक दलको हकमा चाहिंँ त्यस्तो खालको सावधानी शून्य भएको पाइन्छ । देशमा लुटतन्त्र मच्चाएकाले नागरिकमा वितृष्णा चरम भएका बेला अहिले उनीहरूले आफ्नै खुट्टामा फेरि बन्चरो हानेका छन् । पीडाको विषयचाहिंँ के भने उनीहरू भीरबाट हामफाल्दै गर्दा देश र समाज पनि उनीहरूसँगै दुर्घटनाग्रस्त हुने र खासगरी विधिको शासन त त्यो दुर्घटनाको पहिलो सिकार हुने अवस्था अहिले छ । त्यसैले अहिले नागरिकका रूपमा हाम्रासामु दुई विकल्प छन्– विधिमाथि हावी हुँदै गइरहेको अहिलेको लुटतन्त्रलाई चुपचाप किनाराबाट हेरेर बस्ने वा त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर समाजलाई दुर्घटनाबाट बचाउने ।

‘लोकमान तन्त्र’ विरुद्ध लड्ने क्रममा हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधि भनिने सांसदहरूलाई निकै नजिकबाट हेर्न पायौं । सुरुमा लोकमानसिंह कार्कीले क्षेत्राधिकार मिचेर ज्यादतीपूर्ण समानान्तर सरकार चलाइराखेको तथा आफ्नो कुत्सित स्वार्थका लागि राज्यका अन्य अंगलाई बन्धक बनाएको प्रमाण एकपछि अर्को बाहिर आएको महिनौं बित्दासमेत उनीमाथि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक पर्ने तीनजना सांसद जुटाउन हम्मे पर्‍यो । चौतर्फी दबाब र बेइज्जतीबीच जब लोकमान शिविर घोटालाको छानबिन गर्छु भनेर उच्चारण गर्न बाध्य भए, त्यसबाट तर्सेको माओवादी पार्टीले एमालेसित मिलेर महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढायो । लोकमान निलम्बन भएपछि समेत उनीमाथि निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गर्ने आँट सार्वभौम भनिने संसदको त पुगेन नै, त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन पनि लोकमानको हाउगुजीसित तर्सेर तीन प्रमुख दल सर्वोच्चको फैसला पर्खेर बसे । लोकमानको नियुक्ति नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि बल्ल झारा टार्न उनीमाथिको कथित छानबिन अघि बढाएर संसदको महाभियोग समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो । त्यो प्रतिवेदन संसदले पारित गरी कार्यान्वयनका लगि भनेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको पनि अब ६ साता बितिसकेको छ । तर संसदले पारित गरिसकेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने आँट अहिलेको सरकारले जुटाउनसकेको छैन र अहिले पनि लोकमानको सम्झनाले उसका खुट्टा काँपिरहेका छन् ।

सरकारले जब अनेक हास्यास्पद आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्यायो, त्यो प्रस्ताव उसको स्वविवेक र निर्णयले आएको हुने सम्भावना न्युन छ ।

ठ्याक्कै कसको इसारा, आदेश वा भरथेगमा न्यायालयमाथि यत्रो जघन्य आक्रमण भएको हो, त्यो समयसँगै खुल्दै जाला । तर निष्पक्ष न्याय सम्पादनसित थरहरी भएका र अहिले लुटतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका माफिया र दलालहरू यो प्रस्तावभन्दा अलग छैनन् । लोकमान गए पनि अझै उनले स्थापित गरेर मलजल गरेको मनपरीतन्त्रका सबै पार्टपुर्जा ज्युँकात्युँ छन् । देशलाई कंगाल बनाएर आफूले अकुत धन जम्मा गर्ने त्यस खालको गिरोहले अहिले राज्य चलाइरहेको छ र त्यसको देखिने मुखुन्डो बनेका छन्, सत्ता चलाइरहेका राजनीतिक दलहरू । उनीहरूको विवशता यस्तो छ कि त्यो गिरोहले आदेश दिएपछि आफ्नालागि राजनीतिक आत्महत्या सरहको काम गर्नसमेत उनीहरू तयार छन् । त्यसैले राजनीतिक दलका नामबाट खास संख्यामा सांसदहरूले सुशीला कार्कीविरुद्ध जुन महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे, त्यो पार्टी नामको मुखुन्डोका लागि नभई त्यो काम त्यसपछि लुकेर बसेको भ्रष्ट र आपराधिक गिरोहको निर्देशन र स्वार्थअनुरुप भएको हो । त्यो उनीहरूले आफूलाई जिताएर पठाउने नागरिकप्रति गरेको गद्दारी हो र त्यसका लागि उनीहरूले कहिल्यै क्षमा पाउनु हुँदैन ।

अब कुरा आयो, यो विषयमा आम नागरिकका हैसियतले हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने । यथार्थ के हो भने समाजका फरक–फरक क्षेत्रमा देखिने जुन अनेक थरी विकृति र विसंगति छन्, ती एक–अर्कासँग जोडिएका र जेलिएका छन् । हामीले आ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने प्रयासले एउटा हदसम्म काम गर्ने भए पनि अन्तत: समाजलाई अघि बढाउन र अहिलेको अव्यवस्थाबाट मुक्ति पाउन राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट खबरदारी गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व बन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरणचाहिँ हाम्रालागि किन असाध्य महत्त्वपूर्ण छ भने यो भनेको देशमा जवाफदेहिताले कतै पनि जरो हाल्न नपाओस् र अहिलेको दण्डहीनता र लुटतन्त्र चुनौतीविहीन रूपमा मौलाओस् भन्ने उद्देश्यले आएको छ । जो गलत काम गर्छन्, ती आफ्नै छायासित समेत तर्सिरहेका हुन्छन्, एक निडर न्यायाधीशको त कुरै छाडौं । यो हाम्रो देशको मात्र नभई संसारभरका भ्रष्ट शासकहरूको साझा समस्या हो । सबैजसो कू गर्ने शासक वा तानाशाहले आक्रमणको पहिलो निसाना स्वतन्त्र न्यायालयलाई बनाउँछन् । त्यसैले दुई किसिमले यो प्रकरणमा हाम्रो सरोकार छ : एक, यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दलीय मुखुन्डो लगाएका दलाल र स्वार्थ समूहहरूको निर्लज्ज आक्रमण हो, जुन कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन । दुई, न्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीको कार्यसम्पादनले देशमा जवाफदेहिता र विधिको शासन सिर्जना गर्न जुन अभूतपूर्व भूमिका खेल्यो, यो त्यसमाथिको बदलापूर्ण आक्रमण हो ।

त्यसैले यो मुद्दामा अब के हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं । लुटतन्त्र उत्कर्षमा रहेको र देशका राजनीतिक शक्तिहरू लोकमानले चलाएको समानान्तर सरकारसँग थर्कमान भएर बोली नै हराएको बेला पनि लुटतन्त्र विरुद्ध हामी लडेका थियौं । विधि र थितिका लागि त्यसभन्दा पनि अघि सुरु भएको हाम्रो अभियान अहिले पनि जारी छ । पछिल्लो प्रकरणमा सत्तासीन दलहरूले जुन दुष्कर्म गरे, त्यसको एउटामात्रै प्रायश्चित हुनसक्छ : महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ससम्मान पुनर्बहाली गर्ने । त्यस बाहेक हामीसँग विगतमा भएको सम्झौताका बुँदाहरू पनि अब तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । त्यसमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐन सही रूपमा पारित गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । हाल संसदमा विचाराधीन रहेको सो ऐनको विधेयकमा के कस्तो गोलमाल गरिएको छ, त्यसलाई औंल्याउँदै आवश्यक सुधार सहितको संस्करण अहिले हामीले सबै जिम्मेवार राजनीतिक नेता र सम्बन्धित संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई बुझाइसकेका छौं । त्यस अनुसार परिमार्जन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरिनुपर्छ । साथै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सिफारिस गर्ने समिति र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग तत्काल बनाउने लगायत हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौताका सबै बुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, हिजो जसरी लोकमान तन्त्रको राज हटाउन समाजका अनेक तप्का एकठाउँ उभिए र न्यायालयले अडिग भएर कार्य सम्पादन गर्‍यो, अब पनि सत्तामा पुग्नेहरू र पृष्ठभूमिबाट तिनलाई चलाउने कुपात्रहरूलाई जवाफदेही बनाउने तरिका त्यही नै हो । त्यसैले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण जोगाइराख्नु अहिले हामी सबैको जिम्मेवारी हो । अहिले राजनीतिक दलहरूले अपराधी र भ्रष्टहरूलाई पुरस्कृत गर्ने वा उन्मुक्ति दिने र इमानदार कार्यसम्पादन गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने थिति बसाल्न खोजेका छन्, त्यसलाई रोक्नु हामी सबैको दायित्व हो । आज एकजना इमानदार न्यायाधीश दण्डित हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । तर त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्यचाहिँ न्यायालयको कार्यसम्पादन राजनीतिक दलहरू के गर्दा खुसी होलान् भन्नेबाट निर्देशित हुने र कुनै पनि फैसला गर्नु अगाडि कुनचाहिँ पार्टी बेखुस भएर निलम्बन गरिदेला कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हो । यसरी समाजमा जवाफदेहिताले जरा हाल्ने सबै बाटा बन्द गर्ने अभ्यास अहिले जसरी हुँदैछ, त्यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने हाम्रो समाज अझ अधोगतितर्फ जाने निश्चित छ । समाजलाई थप भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको दलदलमा फँसाउने यो प्रपञ्च रोक्न हामी जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार छौं ।

इमान, नैतिकता र चुस्त कार्यसम्पादनका लागि चिनिएकी प्रधानन्यायाधीशलाई पुनर्बहाली गराउनु जति महत्त्वपूर्ण छ, न्यायालयमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको अप्राकृतिक हस्तक्षेपका कारण अब दलीय स्वार्थअनुसार न्यायालय चल्ने अवस्था संस्थागत नहोस् भनेर खबरदारी गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । खासगरी मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा त मोटो रकममा फैसला किन्न बानी परेका माफियाबारे यस अगाडि नै पर्दाफास भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको कार्यकालमा शिथिल हुनपुगेको माफिया–न्यायाधीश साँठगाँठ अब फेरि नब्युँतोस्, ब्युँतेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा बचाउन त्यसभित्रकै पात्रहरू विरुद्ध नागरिक उठ्ने अवस्था आउनेछ ।

 

स्रोत-

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-05-03/20170503081107.html


Write A Suggestion

%d bloggers like this: