काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटको पूर्ण पाठमा यस्तो अदालत गठन गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र अध्ययन गरी छिटोभन्दा छिटो गर्न भनेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको भएपछि अदालत गठन नहुदाँ आम उपभोक्ता ठगिएको दावी रिटमा गरिएको थियो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न संघीय व्यवस्थापिकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो।
सो ऐनको दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिलेसम्म पनि उपभोक्ता अदालतको गठन नभएपछि मञ्चले मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी ४५ पानाको फैसला ऐतिहासिक भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाँले बताए। नेपालको उपभोक्ता आन्दोलनमा मर्का हानी विरुद्ध उपचारको हक स्थापित गर्न थप एक आयम थपिएको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतबाट उपभोक्ता अदालत तत्काल स्थापना र संचालन गर्न नेपाल सरकारलाई परमादेश जारी गर्दै अदालत तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई सम्झाएकोले अव फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए।
फैसलाको पूर्ण पाठः
