काठमाडौँ – नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस पटक-पटक उठ्दै आएको छ। केही समूहहरूले यो विषयमा जनमत संग्रहमार्फत जनताको राय लिने माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो मागलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।
जनमत संग्रहको माग र यसका अवरोध
जनताले नै आफ्नो शासन व्यवस्था छान्न पाउनु लोकतन्त्रको मूल मर्म हो। नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सहमति बन्न सकेको छैन। केही नागरिक समाज र पूर्व राजपरिवारका समर्थकहरूले जनमत संग्रहको माग राख्दै आएका छन्, तर सरकारले यो मागलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। यसले सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिका र विदेशी प्रभावको आरोप
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई विदेशी शक्तिहरूको प्रभावमा रहेको आरोप पटक-पटक लाग्दै आएको छ। दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा विदेशी परामर्शलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, दलहरू आफ्ना निर्णयहरूमा विदेशी दूतावासहरूको सल्लाहलाई बढी महत्व दिन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
जनमत संग्रह: लोकतन्त्रको परीक्षा
राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय जनताकै हातमा राख्नुपर्ने माग लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले जायज छ। जनमत संग्रहमार्फत यो विषयको छिनोफानो गर्नु लोकतन्त्रको सच्चा परिपाटी हो। तर, दलहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दा उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ।
नेपालको राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन शान्तिका लागि यो विषयमा जनताको निर्णय लिनु अत्यन्त जरूरी छ। सरकार र दलहरूले विदेशी शक्तिको दबाबबाट मुक्त भएर जनताको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ। यो विषयमा तत्काल गम्भीर छलफल र जनमत संग्रहको आवश्यकता रहेको प्रस्ट छ।
