स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। बिहीबार अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक तलव रोक्न आदेश दिएको हो।   प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।   अदालतको उक्त आदेशबाट देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित बन्ने देखिन्छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।   प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न भनेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *