मोबाईल खबर

शाओमीको आधिकारिक सर्विस सेन्टर ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तल्लामा

काठमाडौं । शाओमी नेपालले आफ्नो आधिकारीक सर्भिस सेन्टर ताम्राकार कम्प्लेक्समा संचालनमा ल्याएको छ । शाओमीका स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर शाओमी नेपालले ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तल्लामा आफ्नो आधिकारीक सर्विस सेन्टर संचालनमा ल्याएको हो ।

शाओमीको आधिकारीक सर्विस सेन्टरको उद्घाटन शाओमी नेपालका कन्ट्रि हेड सौरभ कोठारी, शाओमीका साउथ एशिया सर्विस हेड मिन्तेस कुमार, टेली डिरेक्टका संजय अग्रवाल, वत्सल इम्पेक्सका गौरव शारदा, ईसीआरसीका संजित पौडेललगायत कम्पनीका अधिकारीहरु तथा प्रतिनिधिले संयुक्तरुपमा गरे ।

सो सर्विस सेन्टरमा शाओमीको कुनै पनि स्मार्टफोन, एसेसरिजको मर्मत सर्विस उपलब्ध हुनेछ भने ग्राहकहरुको चाहनाअनुसार विभिन्न किसिमका एसेसरिज पनि किन्न सकिने सुविधा उपलब्ध रहेको छ ।

सर्विस सेन्टरले नेपाली सेवाग्राहीहरुलाई शाओमीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्विस दिने जनाएको छ ।

दशैँदेखि अवैध तथा चोरीका मोबाइल सेट नचल्ने

काठमाडाैं । आगामी दशैँदेखि नेपालमा अवैध तथा चोरी–तस्करी भएर आएका मोबाइल नचल्ने भएका छन् । अवैध तथा चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) सञ्चालन गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो परियोजनाको छनोट प्रक्रियामा रहेका दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । प्राप्त वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकनअनुसार पहिलो हुने कम्पनीसँग एमडिएमएस कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राविधिक प्रस्तावको ८० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको २० प्रतिशत अंकभार रहने गरी परामर्शदाता कम्पनीको टुंगो लाग्नेछ ।

मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल, इन्फ्रा डाटा एनभी, बेल्जियम तथा ग्रिन आइटी सोलुसन्स प्रालि नेपाल (जेभी) र न्युमेरा (एम) एडिएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि, इन्डिया तथा नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि, सिंगापुर (जेभी) एमडिएमएस परियोजनाको प्रतिस्पर्धामा छन् । करबाहेक मोबिलियनले करिब ७८ करोड रुपैयाँ र न्युमेराले ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, जडान, परीक्षण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि २८ वैशाख ०७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त परियोजनाका १३ कम्पनीले इच्छा देखाए पनि चार महिना लगाएर मूल्यांकन गरेको प्राधिकरणले २६ असोजमा ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा राखेको थियो । सर्ट लिस्टमा परेका ६ कम्पनीलाई असोज अन्तिम साता आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

त्यसमा ४ कम्पनीले मात्रै आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र बुझाउने इनभिगो अफसोर एसएएल लेबनान तथा एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल (जेभी)ले बैंक ग्यारेन्टी नै नबुझाएको र एसआइसिएपी स्विज एजी स्विट्जरल्यान्डले निर्धारितभन्दा थोरै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका कारण प्रारम्भिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसकारण भयो ढिलाइ 
चालू आवको सुरुवातमै एमडिएमएस प्रणाली स्थापना गरी अवैध आयात भइरहेको मोबाइल रोक्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर, सरकारकै कारण करिब १ वर्ष ढिलो गरी परियोजनाा कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ । २० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतका परियोजनालगायत दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले एमडिएमएसको विषयमा समेत निर्णय लिन सकेको थिएन । सरकारले असोजमा प्राधिकरणको काम–कारबाहीमाथिको रोक फुकुवा गरे पनि तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको बर्खास्ती, पुनः नियुक्ति र राजीनामाका कारण एमडिएमएस परियोजनामा ढिलाइ भएको हो । 

६ महिनापछि अवैध मोबाइल नचल्ने
प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अबको एक सातामा दुई कम्पनीको वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएर कम्पनीको टुंगो लाग्ने बताए । ‘त्यसपछि १५ दिनको समय दिएर छनोटमा पर्ने कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बोलाउँछौँ,’ उनले भने, ‘बढीमा अबको एक महिनाभित्र सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता गरिसक्छौँ ।’ परामर्शदाता कम्पनीलाई एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, जडान, परीक्षण, व्यवस्थापन गर्न ६ महिनाको समय लाग्ने बताइएको छ । त्यस हिसाबले आगामी भदौदेखि असोजसम्म उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने खनालको भनाइ छ ।

एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आएमा गैरकानुनी तथा चोरी–पैठारीका मोबाइल सेटहरू नेपालमा चल्न पाउनेछैनन् । यद्यपि, प्रणाली कार्यान्वयनअघि चलिरहेका सेटहरूलाई चालू राखेर नयाँ सेटको हकमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाउने प्राधिकरणको योजना छ । ‘यसबाट मोबाइल उपकरणको अवैध आयात निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘मोबाइल हराएमा खोज्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यमा यो प्रणाली महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ 

अनुमानित बजेट १ अर्ब ३० करोड
एमडिएमएस सुरु भएको ५ वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीले प्राधिकरणमातहत रहेर सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बहुवर्षीय परियोजना भएकाले आगमी वर्षहरूमा बजेट थप गर्दै लगिनेछ । पाँच वर्षपछि भने सम्झौतामा आउने कम्पनीसँगको अवधि थप गर्ने वा प्राधिकरण आफैँले आफ्नो जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेमा यकिन भइसकेको छैन ।

अवैध मोबाइलले वैधानिक आयात घट्यो
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा वार्षिक ५० लाख थान मोबाइल सेटहरू नेपालमा भित्रिने गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तर, चालू आवको ८ महिनामा २४ लाख ४० हजार थान मोबाइल मात्रै भित्रिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको संख्या बढेका कारण वैधानिक रूपमा आयात हुने मोबाइलको परिमाण कम देखिएको हुवावे टेक्नोलोजीका सुमित प्रधानांग बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै मोबाइल आयातमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज गरेपछि मोबाइलको अवैध आयात बढेको हो । 

अवैध आयात बन्द हुन्छ : मीनप्रसाद अर्याल
प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आएमा गैरकानुनी तथा चोरी–पैठारीका मोबाइल सेटहरू नेपालमा चल्न पाउनेछैनन् । यसबाट मोबाइल उपकरणको अवैध आयात निरुत्साहित हुनेछ । मोबाइल हराएमा खोज्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यमा यो प्रणाली महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौँ ।
 

स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन, मर्यादाको सीमा हुन्छ, नाघ्न मिल्दैन : सन्चारमन्त्री

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत् गरेका थिए । सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद नवराज सिलवालले विधेयक समयसापेक्ष भएको बताए ।

सांसद पुष्पा भुसालले संविधानको भावनाविपरीत सो विधेयक आएको भन्दै संशोधनको माग गरिन् ।सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आवश्यक नरहेको बताए । सैद्धान्तिक छलफललकाक्रममा सांसद डिला संग्रौला, महेश बस्नेत, योगेश भट्टराई, खगराज अधिकारी, विमला विक, रेणुका गुरुङ र सूर्य पाठकलगायतले बोलेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा कहीँ–कतै साइबर संसारलाई प्रतिबन्ध गर्ने शब्द उल्लेख नभएको सदनलाई जानकारी दिए ।

‘सबैलाई थाहा छ, स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन । तर, सबैलाई योपनि थाहा छ, मर्यादाको सीमा हुन्छ, त्यो नाघ्न मिल्दैन’–मन्त्री बाँस्कोटाले भने । त्यसैगरी, शुक्रबारै ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सदनमा सो विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत् गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

मोबाईल मर्मत सम्बन्धी सीपमुलक तालिम

काठमाडौं । युवा पुस्तालाई मध्यनजर गरेर ताम्राकार मोबाइल ल्याब एन्ड रिसर्च सेन्टरले न्यूनतम शुल्कमा विभिन्न हार्डवेयर दिन सुरु गरेको छ ।

रोजगार नपाएर विदेश जाने युवाहरुका लागि स्वदेशमै स्वरोजगारमुखी तालिम दिन सुरु गरेको सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक Rn Lamichhane बताएका छन् ।

सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले विभिन्न सिपमुलक तालिम लिए स्वदेशमै मनग्य आम्दानी हुने र विदेश नै जानु नपर्ने भएकोले यस्तो तालिम सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्।

अहिले सेन्टरले मोबाइल्को हाडवयर तथा सफ्टवयर र चिप्लेबल लगायतका तालिम दिने गरेको छ । बिग्रिएका सामग्रीहरुलाई हार्डवेयर, चिप, मोदरबोर्ड तथा सर्किट बोर्ड बनाउन सक्ने गरी चरणबद्धरुपमा तालिमहरु प्रदान गर्ने गरेको छ ।

उनले भने,‘हाम्रो मूख्य उद्धेश्य भनेको जागिर नपाएर बसेका युवालाई सिपमुलक तालिम प्रदान गरेर स्वदेशमै उद्यमी बनाउनु हो । एक चोटी तालिम लिएकाहरुले जीवनमा पुन वेरोजगार बस्नु पर्ने हुँदैन, केही न केही गरेर खान सक्छन् ।’

यी मध्ये कुनै पनि तालिम लिएमा जागिर सहजै पाउने तथा तालिमकर्ताले आफू स्वयमले व्यवसाय गर्नं सक्ने दाबी वहाको छ । ‘हामीसँग तालिम लिएका प्राय विद्यार्थीहरु कोही सामसङ, ओप्पो, जिवनि, नोकिया तथा अन्य धेरै स्थानमा जागिरे छन् ।

जागिर खाइरहेकाले ३० देखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको भन्दै व्यवसायमा लाग्नेहरुले एक लाखसम्म मासिक कमाइ गरिरहेको बताउछन। त्यस्तै उनले यो व्यवसाय थोरै लगानीमा गरेर पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिने बताउनु हुन्छ ।

केटिएम मोबाइल सेन्टर द्वारा Oppo मोबाईलको एक्सचेन्ज मेला सुरु

काठमाडौं । केटिएम मोबाइल सेन्टरले नेपालमा नै पहिलो पटक ‘ओपो मोबाइल ग्रेट एक्सचेन्ज’ मेला आयोजना गरेको छ । चिनियाँ मोबाइल ब्राण्ड ओपोले नेपाली ग्राहकहरुलाई ओपो मोबाइल उपलब्ध गराउने उद्देश्यकासाथ एक्सचेन्ज मेला आयोजना गरेको हो ।

यो अफर ताम्राकार कमप्लेस 3rd Floor Shop No 31 मा रहेको छ , 

Contact Us 9813532776

आइतवारदेखि सुरु भएको ग्रेट मोबाइल एक्सचेन्ज मेलामा ग्राहकहरुले कुनै पनि मोबाइल फोन साटेर ओपोका नयाँ स्मार्टफोनहरु लान सकिने आयोजकले जानकारी दिएको छ । मेलामा विशेष गरि कम्पनीले हालै नेपाली बजारमा ल्याएको ओपो आर १७ प्रो स्मार्टफोन आकर्षणको केन्द्रमा हुनेछ । त्यस्तै ओपो ए ३ एस, ओपो एफ नाइन, ओपो ए सेभेन लगायत मोडल स्मार्टफोनहरु सूपथ मूल्यमा एक्सचेन्ज गर्न सकिने आयोजकले जानकारी दिएको छ । मोबाइल एक्सचेन्ज मेला माघ ६ गतेसम्म संचालन हुनेछ ।

हाल मात्र ओप्पो को नया फोन Oppo(R17 pro ) नेपाली बजार मा आएको छ
साथै ओप्पो f9 , f7 पनि नेपाली बजारमा धेरै रुचाईएको फोन हो

यो अफर ताम्राकार कमप्लेस 3rd Floor Shop No 31 मा रहेको छ , 

Contact Us 9813532776

बिशेष समाचार

निर्मला हत्या प्रकरणको एक वर्ष, दोषी पत्ता लगाउन सरकार असफल

मकवानपुरमा भीषण वर्षा, बाटो अबरुद्ध, गाडीलाई खोलाले बगायो

दोलखामा कारागारभित्रै कैदीकाे मृत्यु, आत्महत्याकाे आशंका

%d bloggers like this: