फोटो फिचर

डाक्टर साहेब , पछाडि फर्केर हेर्नोस त त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थका भरिया मात्रै छन ।

गोविन्द खनाल: डा साहेव सम्सद सदन सरकार तपाई को बिचार मा के हुन? सत्याग्रह को नाममा प्रतेक बर्ष टिचिङ्ग हस्पिटल मा आफ्नो काम माया मारेर अनशन बस्दै नेपाली सामु तपाईं सुपर हिट हुँदै जानू भएको छ । तपाईंले आफ्नो काम त ईमानदार रूपमा गर्नु भएन – तर सरकार र सदन लाई समेत आफ्नो अहमले आफ्नो बाटो मा काम गर्न दिने अवस्था दिनु भएन । सायद तपाईंले जानेर नै होला या कसैको बहकाव मा आएर त्यो त तपाईं बाहेक दैव नै जानुन । तर डा साहेव लोकतान्त्रिक विधि मा बिश्वास राख्ने हामी नेपाली सदन बनेको चिकित्सा स्वास्थ ऐन लाई मान्ने कि तपाईंको अनशन लाई ?

आज आएर तपाईंले १६ पटक अनशन रत हुँदा हिजो तपाईंको पछाडी हजारौं जनशक्ति सय मा झरे तर तपाईंको अहम मा अलिकति नी तल आएन । डा साहेव हिजो तपाई १४/१५ औं अनशन बस्दै जादा म नी तपाईंको माग मा सहमत थिए । तर तपाईंले अनशन तोडदै गर्दा ती माग लाई आफैं पछाडी छोडेर मनमोहन मेडिकल टिचिङ्ग हस्पिटल को गर्व मै भुण हत्या गरेर जुश को स्वाद लिनु भो – किन त्यो गर्नु भो त्यो मेरो सबाल अझै मन भरी छ ।

त्यो दिन बाट मअ जस्तै धेरै तपाईंको शुभचिन्तक ले तपाई को बिरोध गर्नु हाम्रो गल्ती हो र? प्रधानमन्त्री ले स्वम ले तपाईं लाई भेटेर स्वास्थ सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिदा इङ्कार गर्ने तपाई बाट स्वास्थ को पुरै सुधार को अपेक्षा जनता ले कसरी राख्ने डा साहेव । जो ब्यक्ती आफै आत्मबिश्वासी छैन उसले अरु को हित कसरी गर्ला । ३ करोड नेपाली को हित कसरी गर्ला ? डा साहेव झट्ट हेर्दा तपाईंको मुद्दा आकर्षक छन – जो कोहि ले तपाईंको प्रवाव परि हाल्ने तर भोलि अनशन तोडने दिन आउन अनि १५ औं अनशन जस्तैः तेहि एक दुई मेडिकल कलेज को भुण हत्या गरेर तपाईं जुश को स्वाद लिनुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

डा साहेव तपाईंको नामले सदन मा स्थान पुगेको छ तर त्यो सदन को काम त तपाईंको नाम र अनशन मा छलफल गर्ने भन्दा नी सरकारले पेश गरेको विधेक मा छलफल हुनुपर्ने होइन र ? तीन करोड ले चुनेको सदन मा सरकार को बिधेक को होइन ब्यक्ति को बिषय मा छलफल हुँदा चस्स मन खान्छ । डा साहेव तपाई को हस्पिटल को रिसेफ्सन देखि तला तला को बेड अनि मुर्दा घर सम्म छिरेको छु । सुनेको तपाईंले चाहयो भने टिचिङ मा सुधार को कायपलट हुन्छ रे सक्नु हुन्छ त्यो सुधार्नु होश नसके तपाई सुध्रेर सरकार र सदन लाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस् ।

लोकतान्त्रिक विधि र बिधान मा सरकार ले विधेक ल्याउदा पसारो परेर समस्या समाधान हुने भए तपाईंको पछि जनता हुने थिए । चस्स फर्केर हेर्नू होश त डा साहेव तपाईंको पछि केही राजनीतिक स्वार्थ का भरिया मात्र छ्न ।

सञ्चारकर्मीका लागि समय व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

समयको मागअनुरुप पत्रकारिता पेशाले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण समय व्यवस्थापन गर्न कठीन हुनु भएको वक्ताले बताउनुभएको छ ।

यहाँ आज विकास पत्रकार मञ्च र नेपाल इन्टरनेशनल कल्चरल अफेयर्सले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको क्षमता अभिवृद्धि कार्यशालामा एनआइसिएका अध्यक्ष प्राध्यापक डा तत्वप्रसाद तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीलाई समय व्यवस्थापन चुनौती भएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रमा अघि बढ्न, योजना पूरा गर्न र कामलाई निरन्तरता दिन समयको अत्यन्तै ठूलो भूमिका हुने बताउनुभयो ।

तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “जबसम्म समय व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन पत्रकारिता मात्रै होइन अन्य पेशाले पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन, त्यसैले सञ्चारकर्मीका लागि समय व्यवस्थापन अत्यन्त मुख्य विषय हो ।”

त्यस्तै, प्रशिक्षक हरेराम भट्टराईले व्यक्तिगत रुपान्तरणविना समाज र राष्ट्रमा केही कुरा सम्भव हुँदैन भन्दै उहाँले व्यक्ति होस् वा संस्था, सफल हुनका लागि भिजन र एक्सन (दृष्टिकोण र कार्य) सहितको रणनीतिक योजना नबनाएसम्म कठिन हुने बताउनुभयो ।

फोडेजका अध्यक्ष गोपीकृष्ण ढुंगानाले विकास पत्रकारिताका समाचार विगतको तुलनामा धेरै आउन थालेको तर अझै गहिराइमा नआएको बताउँदै ‘समाचारमा तथ्य, अनुसन्धान र उदाहरणले पुष्टि दिनसके गरिमा बढ्नेमा जोड दिनुभयो ।

फोडेजका सचिव चन्द्रमणि भट्टराईले अबको पत्रकारिता विकास पत्रकारिता हुनेमा जोड दिँदै यसमा जोडिएका मुद्दामा कलम चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा टेलिभिजन, अखबार, अनलाइन र एफएमका सञ्चारकर्मी सहभागी थिए ।
–––

पार्टी एकताले सुशासन र समृद्धिको आधार बलियोः अोली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी बीचको एकताले मुलुकको स्थिरता, शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि बलियो आधार तय गरेको बताएका छन् ।

विश्व प्रजातान्त्रिक युवा महासंघको साधारणसभाको बुधबार काठमाडाैंमा उद्घाटन गर्दै उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन आगामी पाँच वर्षभित्र त्यसको बलियो आधार तयार गरिने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको जनाए ।

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामीले साझा घोषणापत्रका साथ निर्वाचनमा भाग लिएर बहुमत हासिल गरेका छौँ र जनताको शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको चाहना पूरा गर्न पार्टी एकताको महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा गरेका छौँ, यो विश्वका अन्य मुलुकका लागि पनि सकारात्मक सन्देश हो ।’

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा विश्वका अन्य र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध विकास गरी समृद्धिको यात्रा पूरा गरिने बताए ।

युवा संघ नेपालको संयोजन र महासंघका अध्यक्ष निकोलस पापाडिमिट्रयुको अध्यक्षतामा जारी सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

Source : Online Khabar

रोग लागेपछि सिटामोल दिनुभन्दा स्वच्छ खानेपानी दिएर रोग लाग्न नदिनु राम्रो’

बर्दिया– खानेपानी मन्त्री बिना मगरले स्वास्थ्य उपचारमा सिटामोलभन्दा स्वच्छ खानेपानीका लागि सरकारले बजेट बढाउनुपर्ने बताएकी छिन्।

बर्दियाको मधुवन नगरपालिका ६ स्थित कुसुम्बा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको छैटौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईले रोग लाग्नै नदिने भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा खानेपानी हुनुपर्ने बताइन। ‘रोग लागेपछि सिटामोल दिनुभन्दा स्वच्छ खानेपानी दिएर रोग लाग्न नदिनु राम्रो हो’, मन्त्री मगरले भनिन्, ‘सबै नेपाली जनताले आधारभुत खानेपानी समेत नपाएको अवस्थामा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनुपर्ने छ ।’

सबै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनु सरकारको दायित्व भएकाले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र सुकुम्बासीदेखि हुकुम्बासीसम्म सबै पर्ने मन्त्री मगरले बताइन। ‘आफूलाई स्वस्थ र सफा राख्न सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ’, मन्त्री मगरले भने, ‘सरसफाईमा ध्यान दिन सके धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ।’

खानेपानीमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गराएर योजना कार्यान्वयन गरे मात्रै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियान पूरा हुने उनले बताए। ‘पहाडी क्षेत्रका दिदीबहिनीहरुले खानेपानी भान्सासम्म पुर्याउन दैनिक २–३ घण्टा समय बिताउनुपर्छ, त्यो समय बचाएर आयआर्जनमा लगाउन सके आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘जिन्दगीको अधिकांश समय खानेपानी जुटाउनमै बिताउनुपर्यो भने महिला दिदीबहिनीले आर्थिक प्रगतिमा कसरी योगदान गर्ने ?’

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तकुमार चौधरीले विगतदेखि नै राज्यले पछाडि पारेको बर्दियाको खानेपानीलाई आर्सनिकमुक्त गर्न मन्त्री मगरसमक्ष आग्रह गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा लाग्ने धुर्मुसको घोषणा

काठमाडौं । ४ वटा नमूना वस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल धुर्मुसले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट निर्माणमा जुट्ने घोषणा गरेका छन् ।

 

नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता पाएपछि उनीमाथि क्रिकेट रंगशाला निर्माणको अभियान अघि बढाउन जनस्तरबाट दवाव बढेको थियो ।

फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै धुर्मुसले अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले संयोजन गर्ने खुलाएका छन् । उनका अनुसार चाँडै रंगशाला निर्माण समिति बन्नेछ र त्यही समितिको रोहबरमा रंगाशाला बन्नेछ ।

‘यो अभियान धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको मात्रै नभएर राष्ट्रकै अभियान हो,’ धुर्मुसले लेखेका छन् ।

यो परियोजना सरकारर्लाइ सघाउनका लागि निम्ति भएको भन्दै यसमा नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक साथ, सहयोग र समन्वय गर्ने विश्वास धुर्मुसले व्यक्त गरेका छन् ।

धुर्मुसले यसअघि नमूना नेपाल नामको अर्को परियोजना घोषणा गरेका थिए । उनले दुवै परियोजना आफूहरुका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सोधेका छन्, ‘अब भन्नुहोस कुन चाहिँ पहिला ?’

कुलमान घिसिङको प्रश्नः डलरमा पीपीए नगर्ने भए के गर्ने ?

अपर त्रिशुली -१ को पीपीए डलरमा भयो भन्नासाथ विवाद आयो । यो पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) मा कसैले बोल्ने बाटै छैन । चाइनिज वा अरु डेभलपर्सले नै भन्नुस्, कसैले बोल्ने बाटो नै छैन । यो मोडलमा आउँछन् भने जति पीपीए गरे पनि जोखिम छैन ।

अहिलेको अवस्थामा जस्तो कोरियनकै लगानीको कुरा गर्नुस् । १० वर्ष भयो कोरियनहरू यहाँ बसेको । १० वर्षसम्म लगानी गरेर बसिराछ । कहिले लाइसेन्स खारेज गरेको छ, कहिले के, कहिले के गरेर बसेको छ । अनि कोरियनलाई कसरी धपाउन सकिन्छ भनेर लागिएको छ । अहिले पनि पीपीए गर्दैन भनेर धपाउने कि आएको लगानी लिने त ?हुन सक्छ, भोलि हामीले धेरै पीपीए वैदेशिक लगानीमा गर्न नसक्ने हुन सक्छ । विनिमय जोखिमभन्दा पनि भोलि शोधनान्तरका कुरा आउन सक्छ । आखिर डलर त तिनुपर्छ नि, त्यो कुरा पनि आउन सक्छ, २/३ हजार मेगावाटको पीपीए गर्दा ।

यो आयोजना यति राम्रो आयोजना छ, यति नजिकै, काठमाडौंलाई सीधै जोड्ने, १५ सय गिगावट आवर उर्जा दिन्छ । त्यो भनेको अहिले हामी ४५ सय गिगावाट आवर, ४७ सय ५० र पाँच हजार गिगावाट आवर उर्जा खपत गर्छौं । त्यो १५ सय त एक तिहाइ उर्जा दिन्छ ।

१० वर्ष भयो कोरियनहरू यहाँ बसेको । कहिले लाइसेन्स खारेज गरेको छ, कहिले के, कहिले के गरेर बसेको छ । अनि कोरियनलाई कसरी धपाउन सकिन्छ भनेर लागिएको छ । अहिले पनि पीपीए गर्दैन भनेर धपाउने कि आएको लगानी लिने त ?

लगानी, डीपीआर सबै तयार छ, भोलि नै सुरु हुन सक्छ । सबै चिज तयार छ, अब तिमी जाउ भन्ने हामीले ? कि पीपीए नै नगरौं भनौं ? के नेपाली रुपैयाँमा पीपीए हुन्छ, आउने भए आउ नआउने भए नआउ भन्नुपर्‍यो । होइन भने यति त गर्दिनुपर्‍यो नि !

कसैले आफूखुसी गरेको पीपीए होइन यो । यसले त मन्त्रिपरिषददेखि यावत प्रक्रिया पार गरेर आएको हो । यस्तो चिजमा पनि देशै डुबायो भन्ने कुरा गलत हो । ६० अर्बमा बनाओस् वा एक खर्बमा बनाओस्, हामीसँग कुनै सरोकारको कुरा भएन । ‘कस्ट प्लस’ पीपीए नै होइन यो ।

कोरियन कम्पनी धन्न फर्किएन !

हल्ला त यहाँ के पनि गरिरहेका छन् भने ६० अर्ब तिर्नलाई हेजिङ फण्ड भन्ने कुरा पनि भनेका छन् । मैले पत्रकार सम्मेलनमा प्रष्ट भनेको पनि छु । तर, बुझ्नेले बुझ पचाएपछि के गर्ने ?

यहाँ धेरै ‘इन्ट्रेष्ट’ का विषयहरू पनि छन् । कतिले तलको लाइसेन्स खारेज गरेर माथिको लिन खोजेकै हो, कोरियनलाई धपाएर । कतिपय विदेशको लगानी आयो भने हाम्रो बजार के होला भन्नेहरू पनि छन् । यहाँ त संकट भइरहृयो भने खेल्न पाइन्छ नि त । संकटकै बेलामा बीचमा बसेर धेरैले कमाउँछन् । यो संकट हट्यो भने त्यो त रोकिन्छ ।

तर, सबैजना प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ । आखिर अहिलेसम्म अपर त्रिशुली-१ यो पीपीए किन भएन ? आज भन्दा चार वर्ष पहिले यो पीपीए भएको भए त्यो आयोजना आइसक्थ्यो । कोरियनहरू १० वर्षसम्म पीपीएकै कारण रोकिए । केही समयअघि त्यहाँका राजदूत आउनुभएको थिए । मैले तपाईहरूको १० वर्षसम्मको धैर्यताका लागि धन्यवाद भनें ।

आयोजना लागत ६० अर्ब बनाएर ब्रहृमलुट नै गरे भनियो । लागत हेर्ने हो भने अहिले ६० अर्ब आयोजना लागतमा मा ‘कस्ट प्लस बेसिस’ मा १७ प्रतिशत रिटर्न दिने हो भने हामीले १५ सेन्ट दिनुपर्छ ।

अनि त्यो लागत हेरेर साध्य हुन्छ ! उसको लागत कहाँ/के भनेर सबै हेर्न हामीलाई सम्भव पनि हुँदैन । उसले जे लागत ल्याउँछ त्यसैमा १७ प्रतिशत प्रतिफल दिने भन्नासाथ त उसले त लागत बढी नै ल्याउँछ अनि मैले १२-१३ सेन्ट दिने त ? दिन सक्छु त ? हाम्रो आफ्नो क्षमता त छैन । त्यसो भएपछि मैले जे दिन सक्छु, त्यसमा आउनेमात्रै आउ भनेको हो ।

यो कस्ट प्लस बेसिसको पीपीए नै होइन । तर, अहिले चीन, कोरिया, पाकिस्तानको पीपीए हेर्नुहुन्छ भने ती ‘कस्ट प्लस बेसिस’ पीपीए हुन् । १७ प्रतिशत आधारमा पीपीए भएका छन् ।

म केही समय पहिले बैंकक जाँदा हाइड्रोपावर महंगो भयो भन्ने कुराहरू आए । पाकिस्तानमा ‘कस्ट प्लस बेसिस’ मा पीपीए हुन्छ । त्यसमा उसले लागत नै यति उ्रच्च गरेको छ, त्यसमा १७ प्रतिशत रिटर्न लिएपछि १० सेन्टभन्दा घटीको पीपीए नै भएको छैन । १० सेन्टमा पीपीए भएको छ, शतप्रतिशत ‘एक्स्चेन्ज रिस्क’ लिएको छ ।

सरकारले जोखिम लिएको छ । अनि मैले हाइड्रोपावर महंगो छैन, हाम्रोमा यस्तो छ भनेपछि पाकिस्तानका एक सहसचिवले तपाइँको मोडल के हो दिनुपर्‍यो भने ।

मोडल हाम्रो पनि त्यही हो । ‘कस्ट प्लस’ मा त त्यसको उनीहरूले नियन्त्रण उनीहरूले गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! डेभलपर्सले जे दियो, त्यही भएपछि अनि हुन्न त महंगो ? एउटा कुनै डेभलपरले हाइड्रोपावर बनायो, १५ करोडलाई ३० करोडमा बनायो ।

अब त्यसमा ३० करोड लाग्दैन भनेर भन्ने को ? १५ करोडमै सकिन्थ्यो होला । न त्यसमा प्रातिस्पर्धी ठेक्का हुन्छ, न त्यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ, न केही लाग्छ । आफैं ठेकेदार आफैं सबै । अनि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

‘कस्ट प्लस’ मा गरेर साध्य हुन्छ, सम्भव छ ? छैन । हामीले दिन सक्ने दर दिने हो । तसर्थ अहिलेको पीपीएमा कुनै जोखिम छैन ।

डलरमा पीपीए नगर्ने भए ढोका बन्द गरे हुन्छ

अब डलरमा पीपीए ! यदि यो पनि नगर्ने हो भने गर्ने के त ! अब एफडीआई भन्ने, त्यसका लागि डलर त चाहिन्छ । कपतिमा बैंकको ऋण त तिर्नुपर्‍यो । बैंकको ऋण पनि म तिर्दिनँ, डलर पीपीए गर्दिनँ, नेपालीमै पीपीए गर्छु भन्ने हो भने त ढोकै बन्द गरेर बसे भैहाल्यो नि ! यो जति अधिकतम कति आउन सक्छ, त्यो हेरौं । यो सम्भव छ । म त भन्छु यसले ठूलो ढोका खोलेको छ ।

म कोरियामा दुईपटक गएको छु । त्योबेला म चिलिमेको महाप्रबन्धक हुँदा प्रस्तुति गरेको थिएँ । हाम्रा एनआरएनहरू सबैले त्यो आयोजनाको किन पीपीए हुँदैन भनेर प्रश्न गरे । त्यहाँ निकै नकारात्मक कुरा भयो नेपालका बारेमा, लगानीका सम्बन्धमा ।

अर्बौं लगानी गरेको छ, लगानी डुब्ने भइसक्यो, हामी त्यही एउटा काम पनि गर्न सक्दैनौं । कोरियनसँग एउटा पीपीए हुँदा यत्रो हंगामा हुनुपर्ने ? कति धैर्य गर्ने ? वास्तवमा २/४ महिनामात्रै रोकेको भए पनि उनीहरू छाडेर जाने अवस्थामा थिए । यस्तो अवस्थामा कसरी ल्याउने वैदेशिक लगानी ? बजार नदिने अनि कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ? मार्केट भनेको त पीपीए हो नि त ।

नेपालमा पीपीएको दुखद इतिहास

अहिलेसम्म नेपालमा एउटा डलरमा र अर्को नेपाली मुद्रामा पीपीए भएका छन् । डलरको पीपीएको क्षेत्र हेर्ने हो भने हामी खिम्तीदेखि सुरु गर्दा हरेक पीपीएमा ‘रेट’ घट्दै आएको अवस्था छ । र, नेपाली मुद्राको पीपीए ३ रुपैयाँ २५ पैसादेखि बढ्दै आएको अवस्था छ । यसपालि चैं मर्ज भएको छ ।

डलर पीपीएको कुरा गर्दा त्योबेला हामीले खिम्तीमा ६ सेन्टमा पीपीए गर्‍यौं । तर, यसको त पार्ट अर्कै छ । ‘स्पील इनर्जी’ को पनि १२ सेन्टसम्म पुगेको छ । खिम्तीको पीपीएको अहिले हामीले २०/२२ सेन्टसम्म पुग्छ, ड्राई सिजनमा अहिलेको अवस्थामा । अन्य सिजनमा अलिक कम छ । अहिले औसतमा खिम्तिको पीपीए करीव १२ सेन्ट पुग्छ ।

किनकी खिम्तीमा अहिले रोयल्टी पनि हामीले नै तिर्नुपर्छ । वर्षभरिको इनर्जी कति आयो र हामीले कति तिर्‍यौं भन्ने हिसावबाट औसत आउँछ । यो हिसाव १२ सेन्ट औसत हो । १२ सेन्ट भनेको करीव १२ रुपैयाँ हो । कुल गर्दा खिम्तीमा १२ रुपैयाँको औसतमा छ ।

कतिपय विदेशको लगानी आयो भने हाम्रो बजार के होला भन्नेहरु पनि छन् । यहाँ त संकट भइरहृयो भने खेल्न पाइन्छ नि त । संकटकै बेलामा बीचमा बसेर धेरैले कमाउँछन् । यो संकट हट्यो भने त्यो त रोकिन्छ ।

खिम्तीको पाटोमा ‘अनलिमिटेड स्क्यालेसन’ छ । अमेरिकाको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकलाई हेरेर प्रत्येक वर्ष त्यो बढ्दै जान्छ । वार्षिक २/३ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दै जाँदा अहिले यो विन्दुमा पुगेको हो ।

त्यहाँ ‘प्राइस स्क्यालेसन’ पनि अनलिमिटेड छ । अर्कोचाहिँ जुन ‘एक्स्चेन्ज रिस्क’ जो छ, डलरको, त्यो हामीले शतप्रतिशत लिएका छौं । पीपीए पनि शतप्रतिशतमा निश्चित प्रतिशतमात्रै नेपालीमा छ । त्यसको पार्ट चैं हामीले डलरमा नै तिर्नुपर्छ ।

मतलव त्यो बेला करिव डलरको भाउ ५३ हुँदा अहिले उक्त एक्चेन्ज रिस्क नै करीव दोब्बर भइसक्यो । त्योबेला हाम्रो थोरै पैसाले धेरै डलर आउँथ्यो । अहिले धेरै पैसाले थोरै डलर आउँछ । तर, उसलाई त डलर नै तिर्नुपर्छ । त्यसैले त्यो एक्स्चेन्ज रिस्क पनि हामीले नै लियौं, शतप्रतिशत नै पीपीए अवधिसम्मका लागि । खिम्तीमा गरिएको त्यो निकै खतरनाक पीपीए हो । त्यो रिस्क हामीले अहिले पनि लिइरहेका छौं ।

तर, अहिले २० वर्षपछि, सन् २०२० पछि त्यो रिक्स ५०/५० हुँदैछ । र, पीपीए पनि रिभ्यु गर्ने भनेको छ, त्योबेला हामी सोचौंला । रिभ्यु गर्दा ५० प्रतिशत शेयर विद्युत प्राधिकरणलाई पनि आउने भन्ने छ । त्यो भन्दा ‘अफ्रन’ मा धेरै नै पैसा गएको छ ।

खिम्तीको पीपीएमा दुईवटा कुरा थिए । त्यसमा एउटा ‘फ्ल्याट रेट’ दिइयो । त्यहाँ अहिलेको जस्तो इनर्जीमा छैन, त्यो रेट क्यापासिटीमा छ । यति क्यापासिटी बराबर महिनाको यति तिर्ने भन्ने छ । त्यहाँ क्यापासिटीमा पीपीए छ । तर, हिसाव गर्दा माथि उल्लेख गरेको जतिको हिसाब आउँछ ।

क्यापासिटीमा पीपीए गरेपछि र त्यो पनि फ्ल्याट भएपछि २४ लाख डलरबाट बढ्दै गएर महिनाको ३२/३३ लाख डलर पुगेको छ । यो करीव ३२/३३ करोड जति पुग्ने भयो । यति भएपछि बर्खामा इनर्जी चैं बढ्ने भयो । बढी इनर्जी भएपछि बर्खामा कम लोडसेडिङ हुने भो । तर, हिउँदमा त स्वात्तै घट्ने भयो । थोरै इनर्जी भाग गर्नुपर्ने भएपछि बढी रेट आउने भयो । खिम्तीको बिजुलीमा २५ सेन्टसम्म आउनुको कारण यही हो ।

अर्कोचाहिँ त्यहाँ ‘एक्सेस इनर्जी’ भनेर राख्दियो, त्यसको ‘कष्ट’ छुट्टै राख्दियो । त्यसको करिव ४/५ सेन्ट जति राखेको थियो, अहिले बढेर १२ सेन्टजति पुगेको छ । त्यो ड्राइ सिजनको एक्सेस इनर्जीको रेट छुट्टै राख्दियो । त्यसमा इनर्जी क्याल्कुलेसन राख्दियो ।

हाइड्रोलोजीमा त मासिक क्याल्कुलेट इनर्जी आउँछ । जस्तो ड्राइ सिजन फागुनमा नै हेर्दा, त्यसमा हाइड्रोलोजी यति भनेर इनर्जी अनुमान गर्न सकिन्छ, केही प्रतिशत तलमाथि हुनसक्ला ।

खिम्तीमा के गर्‍यो भने आउने इनर्जी कम राख्दियो, तर एक्सेसमा बढी राख्दियो । आउने इनर्जी किन कम राख्यो भन्दा यता त फ्ल्याट छ । त्यसमा जति इनर्जी राखे पनि रेट त त्यही पाउने भयो, थोरै इनर्जी राखे पनि रेट त्यही पाउने भएपछि त इनर्जी यता कम भयो, रेट त्यही पायो ।

फेरि त्यही इनर्जीलाई यता ल्यायो एक्सेसमा पैसा पनि पायो । यहाँ दुईवटा फाइदा भयो । यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिशत त परिवर्तन हुँदैन । सय युनिटमा सय युनिट नै एक्सेस आउनु भनेको त ठूलो कुरा हो नि !

यी कुराको ल्याकिङ छ खम्तीमा । किनकी त्योबेलामा इनर्जीका बारेमा त्यति ज्ञान पनि भएन । विज्ञहरू पनि भएनन् ।

खिम्तीपछि हामीले अपर भोटेकोशीमा पीपीए गर्‍यौं । यसमा खिम्तीको जस्तै तर अलि राम्रो भयो । यसमा चाहिं ३ प्रतिशत ‘स्क्यालेसन’ छ । तर, यो खिम्तिभन्दा अलि कम छ । ११ सेन्टसम्म छ, यसको रेट । यसमा पनि डलर एक्चेन्जको रिस्क हामीले नै लिएका छौं । अब त्यो पनि रेट अलि कम भए पनि एक्स्चेन्ज रिस्क हामीले नै लियौं ।

खिम्तीमा पीपीए गरेको बेलामा भन्दा अहिले हरेक कुराको ज्ञान छ हामीलाई । त्यसैले त्योभन्दा राम्रो पीपीए भयो । भोटेकोशीमा क्यापासिटीमा पीपीए भएन । रेटमा पीपीए भयो । प्रतियुनिट ६ सेन्टमा गरियो । यो राम्रो भयो ।

तर, प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतको ‘स्क्यालेसन’ हुँदा त्यो अहिले ११ सेन्टजति पुगेको छ । यसमा पनि हामीले शतप्रतिशत एक्स्चेन्ज रिस्क लियौं । भनेपछि एक्स्चेन्ज रिस्क पनि लियौं, स्क्यालेसन पनि बढ्दै गयो । यो हरेक वर्ष बढ्छ । त्यसैले खिम्ती र भोटेकोशी यी दुईवटै एकदमै महंगा पीपीए भए ।

त्यसपछि हामीले धेरै पीपीए गर्‍र्यौं । जस्तै डलरमा इन्द्रवतीको पीपीए भएको छ । अलि महंगै भए पनि यो सानो पीपीए भएकाले त्यसको त्यति ठूलो असर छैन । ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दीको पीपीए भयो चाइनीजहरुसँग ।

त्यो पनि अलि महंगै पीपीए भयो । अहिले नै करीव आठ सेन्ट छ । १५ वटा कम्पाउन्ड इस्क्यालेसन छ ३ प्रतिशतका दरले छन् । त्यसमा पनि हामीले नै एक्स्चेन्ज रिस्क लिएका छौं । त्यो पनि एकदमै खतरा पीपीए नै हो । त्यसले एकदमै राम्रो इनर्जी दिए पनि रेट आठ सेन्ट पुगिसकेको छ ।

त्यसपछि काबेलीको पीपीए ६ दशमलव २९ सेन्टमा भयो । त्यसमा ६ प्रतिशतका दरले १० वटा स्क्यालेसन थियो । त्यसको बीचमा १५ वर्षपछि ‘क्लिप’ गरेको छ । तर, त्यसमा पनि एक्स्चेन्ज रिस्क लिइएको छ ।

त्यसपछि लोअर सोलुलगायतको पीपीए भएको छ । यतिञ्जेलसम्म रेट चैं नेगोसियसनमा थियो । सबै डलर पीपीएको रेट नेगोसियसनमा थियो । लोअर सोलु लगायतमा आउँदा ४८० र ८४० कै राखियो, नेपाली डेभलपर्सकै राखियो ।

४८० वेट सिजनमा र ड्राइ सिजनमा ८४० नै राखियो । डलरको रिस्क शेयरिङ चाहिँ यसमा ६० प्रतिशत हामीलाई र ४० प्रतिशत उनीहरूलाई राखियो, ३० वर्षका लागि । ३० वर्षको सम्झौता गरेकाले त्यो पनि अलि रिस्क नै छ ।

यसरी बन्यो पीपीएको नयाँ मोडल

यसबीचमा माथिल्लो त्रिशली-१ को सन्दर्भमा धेरै विवाद आयो । डलरमा पीपीएका लागि फ्रेमवर्क बनेन भनेर संसदीय समितिमा पनि कुरा उठे ।

त्यसपछि एउटा ट्रान्सपरेन्ट फ्रेमवर्क बनाउनुपर्‍यो भनेर मन्त्रालयले ऊर्जासंकट निवारण तथा जलविद्युत् दशकसम्बन्धी कार्ययोजना बनायो । त्यसको कमिटीमा म आफैं पनि त्यसमा बसेर काम गरेको थिएँ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री भएका बेलामा त्यो भएको थियो ।

यसबीचमा अर्थमन्त्रालयबाट १० वर्षभन्दा बढीको डलर पीपीए नगर्ने भन्ने आयो । त्यो कमिटीले अझै त्यसलाई पनि परिमार्जित गर्दै अधिकतम् १० वर्ष वा ऋण पे-ब्याक नभएको अवस्थासम्म भन्यो ।

हामीले ऋण पे-ब्याक नभएसम्म नै भनेर कार्ययोजना ल्यायौं । १० वर्षअघि नै ऋण तिरिसक्दा त्यो रिक्स नलिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्‍यौं । र, ऋण पार्टमा मात्रै डलर पीपीए दिने भन्यौं । त्यसमा २० प्रतिशत इक्वीटीको रिस्क विदेशी लगानीकर्ता लिनुपर्ने भन्यौं । ८० प्रतिशत ऋणमा मात्रै डलर पीपीए गर्ने भनेर कार्यायोजना बन्यो ।

तर, यो १० वर्षमा पनि डलरमा रिस्क त छ । त्यसैले हामीले ‘हेजिङ मेकानिज्म’ बनाउने अवधारणा ल्यायौं । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले काम गर्ने भनियो । हेजिङ फण्ड सिर्जना गर्ने, त्यसमा डेभलपरले पनि पैसा हाल्ने, प्राधिकरणले पनि हाल्ने ।

र, जुन रिस्क हुन्छ, हाम्रो करेन्सी डिभ्यालुयसन हुँदा त्यही फण्ड हेजिङबाट बेहोर्ने र अधिकतम् १० वर्ष रिस्क लिने गरी ऊर्जासंकट निवारण कार्ययोजना त्यतिबेलाको ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदले पास गर्‍यो ।

त्यसपछि त्यो डकुमेन्ट मन्त्रालयमा आयो । मन्त्रालयले फेरि पनि पीपीए र डलर पीपीएबारे विस्तृत व्यवस्था गर्ने गरी सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनायो ।

सो कार्यदलले पनि हामीले कार्ययोजनामै उल्लेख गरेअनुसारकै सरकार, वर्ल्ड बैंक र एडीबी पनि आउन सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने गरी कार्यविधि बनायोे । लोन पार्टका लागि अधितकतम् १० वर्षका लागि मात्र डलरमा पीपीए गर्ने भन्ने निर्क्योल मन्त्रालयले पनि गर्‍यो ।

रेट पनि नेपाली डेभलपरलाई जस्तै दिने गरी तय भयो । दुई सिजनमा छुट्टाछुट्टै प्रतियुनिट ४.८० र ८.४० रुपैयाँ नै दिने । यदि पछि डलरको मूल्य बढ्यो भने हेजिङ फण्डले दिने गरी कार्यविधि बनाइयो ।

त्यो कार्यविधिलाई मन्त्रालयले पठाएपछि केही माइनर प्राविधिक करेक्सन गरेर प्राधिकरणको बोर्डले पास गर्‍यो । त्योसँगै अन्यखालका आयोजनाको पनि रेट तोकियो र त्यो डकुमेन्टेड भयो । यसले गर्दा कसैलाई नेगोसेसन पनि गर्नुपरेन, रेट नै फिक्स भयो । जसलाई गरे पनि अब त्यही रेट हुन्छ ।

यसपछि हामीले डलर पीपीएको टेम्लेट बनायौं । हामीले डलर पीपीए भएको काबेलीको बेसमा केही परिमार्जन गरेर टेम्प्लेट बनायौं र बोर्डले पास गर्‍यो । सबैलाई एउटै हुने गरी यसलाई बनाइयो । यसलाई ‘फिल इन द ग्याप’ हुने गरी बनाइएको हो ।

माथिल्लो त्रिशुली-१ को पीपीए

जब माथिल्लो त्रिशुली-१ पीपीएको कुरा उठ्यो, रसुवा भोटेकोशीको पनि कुरा उठ्यो । त्यतिबेला माथिल्लो त्रिशुली-१ को पीडीए मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेको थियो । त्यसमा ६ महिनाभित्रै पीपीए गर्ने भन्ने उल्लेख थियो ।

कार्यविधि बनाउँदा बनाउँदै ६ महिना नाघिसकेको थियो । यसको सबै गाइडलाइन पनि पीडएमै थियो । त्यही भएर त्यसलाई कार्यविधिसँग मिल्दोजुल्दो बनायौं । फेरि केही सेक्युरिटीका विषयलाई राखेर पीडीएलाई कम्याटिबल बनाइयो । अब त डलरको पीपीएको रेट पनि फिक्स थियो । टेम्प्लेट बन्यो, त्यसैलाई ‘फिल इन द ग्याप’ गरेर प्राधिकरणको बोर्डले पास गर्‍यो ।

यसमा के रिस्क छ त ? हिजोको जस्तो नेपालीहरुको आयोजनबाट ३.२४ पैसामा विजुली किन्ने अवस्था छैन । क्रमसँगै त्यो बढेर नेपाली र विदेशलाई एउटै रेटमा ल्याइयो । रेट नै एउटै भयो । अब विदेशीलाई डलरको पार्टमा रिस्क कसरी सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो ।

सामान्य फरक के हो भने डलर त राष्ट्र बैंकबाट आउँछ । राष्ट्र बैंकबाट नआएसम्म त्यो निश्चित हुँदैन । राष्ट्र बैंकबाट आएको डलर त पारदर्शी हुन्छ । डलरको जोखिम कसरी शेयर गर्ने भन्ने विषयमात्रै रहृयो, त्यो एजेन्ट फण्डबाट हेर्ने भन्ने भयो ।

हाम्रो पीपीएको हालको प्रवृत्ति हामीले ‘प्राइस सिग्नल’ दिने हो, तिर्न सक्ने दर दिने हो, उसको लागतअनुसार दर पाउँदैन । लागतमा आधारित पीपीए होइन, यो उपयोगिताको तिर्न सक्ने दरका आधारमा गरिने पीपीए हो ।

अब जोखिम हेरौं, हिजोको जोखिम र आजको जोखिम । अहिलेको डलर वास्तवमा भन्ने हो भने हिजो विगत तीन दशक देखि शतप्रतिशत जोखिम हामीले लिँदै आएका हौं । आजका दिनमा एक त १० वर्षका लागि ऋण पार्टका लागिमात्रै डलरमा कन्भर्सन पाउने भयो, त्यो पनि हेजिङ फण्डबाट, त्यसमा आफ्नो पनि लगानी हुन्छ । त्यो हेजिङ फण्ड सिर्जना भइसकेको छैन ।

३० वर्षको सट्टा १० वर्ष भयो । १० वर्ष पनि प्राधिकरणका लागि ठूलो कुरा भएन । त्यस्तै डलरको पीपीए ८० प्रतिशतका लोनका लागि मात्रै हो । २० प्रतिशत त उसले सुरुदेखि नै जोखिम लिनुपर्‍यो । १० वर्षपछि त्यो दरमा २० वर्षका लागि शतप्रतिशत जोखिम उसले लिएको छ ।

१० वर्षमा डलरसँगको नेपाली विनिमय दुई सय पुग्यो भने पनि उसले पाउने डलर त्यही हो । यो लगानीकर्ताहरुका लागि निकै ठूलो जोखिम हो । सुरुमा उनीहरुले कुनै पनि हालतमा मान्दै नमान्ने स्थिति थियो । र, हामीले पीपीए गर्ने भए यही अनुसार गर, नभए बन्द गरौं भनेपछि उनीहरुले मानेको विषय हो ।

यत्रो प्रक्रिया पूरा भएको छ, फेरि अर्को प्रक्रिया गर्न त मन्त्रिपरिषद् नै जानुपर्छ, त्यसरी सम्भव नै छैन भनेपछि उनीहरू बाध्य भएर आएको स्थिति हो ।

अहिले के पनि प्रचार गरियो भने अपर त्रिशुली-१ मा २१६ मेगावाटलाई ६० अर्ब लागत लगाएर त्यत्रो लागतमा डलर पीपीए गर्ने ?

अहिलेसम्म हामीले जे पीपीए गर्‍यौं, हाम्रो पीपीए भनेको हामीले तिर्न सक्ने दर दिएको हो । सुरुमा हामीले दिएको दर भनेको तीन रुपैयाँ २५ पैसा र चार रुपैयाँ थियो । त्यही दरमा त्योबेला आउ भनेको हो, त्यो बेला एकदम आकषिर्त आयोजना आउ भनेको हो नि त ।

२० वर्षपछि महंगो आयोजना ल्याउ भनेको त हैन नि त ! त्यसपछि त्यो आयोजना सकियो । त्यसको अवधि सकिएपछि चार रुपैयाँ र सात रुपैयाँ गरेका हौं । त्यो बेलासम्म केही आयोजनाहरू त्यसमा पनि ‘फिजिबल’ देखिए । आए । केही समयपछि त्यो पनि ‘सेचुरेसन’ मा गयो ।

त्यसपछि चार रुपैयाँ ८० पैसा र आठ रुपैयाँ ४० पैसामा आयो । त्यो दरमा अब कति आयोजना त्यसमा ‘फिजिबल’ हुन्छ ! त्यो आउने हो ।

अब जुम्लाको टुप्पोमा भएको आयोजना आज बनाउँछु भनेर हुन्छ ? मसँग आयोजना नभएको भए पो आज त्यो ल्याउने हो त, महंगो नै भए पनि ! आज त त्यो दरमा जे आउँछ, त्यही गर्ने हो नि ।

हाम्रो पीपीएको हालको प्रवृत्ति हामीले ‘प्राइस सिग्नल’ दिने हो, तिर्न सक्ने दर दिने हो, उसको लागतअनुसार दर पाउँदैन । लागतमा आधारित पीपीए होइन, यो उपयोगिताको तिर्न सक्ने दरका आधारमा गरिने पीपीए हो ।

हामीले दिएको दरमा कोही पनि ‘फिजिबल’ छ भने आउ भनेको हो, छैन भने नआउ नै भनेको हो । त्यो राख र १० वर्षपछि त्यो पनि ‘फिजिबल’ होला भनेको हो । तसर्थ हाम्रो पीपीएको आधार भनेकै हामीले ‘प्राइस सिग्नल’ दिएका छौं । ‘कष्ट प्लस’ मा होइन ।

त्यसमा पनि अहिले हामीले के गरेका छौं भने अहिले तिमीहरूको लागत हामी हेर्दैनौं । यो ४.८० र ८. ४० भनेको हाम्रो अधिकतम दर हो । तर, १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्विटी’, त्यो कार्यविधिमा नै छ ।

त्यसभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भएपछि, फाइनल ब्यालेन्स सिटमा आउँदा उसको दर ६० अर्ब भनेको ठाउँमा ४० अर्ब वा ३० अर्ब सकियो भने हामी हिसाव गर्छौं- त्यसमा १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्विटी’ आयो कि आएन ? वित्तीय मोडल त प्रष्ट छ । त्यसमा १७ को ठाउँमा १८ प्रतिशत आयो भने त्यसको दर घटाउँछौं भनेका छौं, त्यो हामीले प्रष्ट लेखेका पनि छौं ।

यसअनुसार घट्नेचाहिँ हुन्छ, तर १७ प्रतिशत प्रतिफल आएन १५ प्रतिशतमात्रै आयो भने हामीले ‘प्राइस इन्त्रिmज’ दिंदैनौं भनेका छौं । ‘अपवार्ड इन्क्रिज’ हुँदैन ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ हुन्छ भनेका छौं हामीले, पीपीएको धारामै ।

हामीले १७ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो अधिकतम । तर, १७ को ठाउँमा १७.५ वा १८ पुग्यो भने त्यो बराबरको दरचाहिँ घटाइदिन्छौं भनेका छौं । ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ हुन्छ, तर १२ प्रतिशतमात्रै आयो भने हामीलाई मतलव हुँदैन, अधिकतम दर पाउँछौ, ४.८० र ८.४० ।

यसको अर्थ ‘अपवार्ड इन्क्रिज’ छैन ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ छ । डिक्रिजिङमा पनि हामीले पहिलोचोटि हालेको हो, नेपालको हितका लागि । कसैले आयोजना लागत उच्च बनाएर ल्याउन सक्छ, कुनै लागत एकदम सस्तो हुन सक्छ, ४.८० र ८.४० को दर लिनका लागि । यदि दर बढाएर ल्याएको हो भने हामी प्राइस नै हेर्दैनौं भनेका छौं ।

तिम्रो लागत कति हो, उसको लागत कति हो मलाई मतलव नै छैन । तर, फाइनल गरेको बेलामा ब्यालेन्स सिटमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी इक्विटी आउने गरेर लागत आयो भने म घटाउँछु भनेको छु । त्यसमा पनि यकिन गरेको छ ।

‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ पनि छ त्यहाँ । नेपाली डेभलपर्सले भन्दा कम्पनी पनि पाउन सक्छ त्यहाँ । अहिले सबैलाई लागू गरिदिएको छ । अहिले कुनै आयोजना एकदमै सस्तो हुन्छ । अहिले कुनैलाई त यस्तो आपत् परेको छ १७ प्रतिशत भनिएको छ, ४.८० र ८.४० हिसाव गर्‍यो, २२ -२५ प्रतिशत पुग्छ ।

अब दर नबढाएर के गर्ने ! दर त त्यही लिनुपर्‍यो । त्यसो हुनासाथ मैले त रेट दिन्न । यसो गर्दा धेरैले दर बढाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यही भएर हामीले १७ प्रतिशतमा ‘क्लिप’ गर्‍यौं ।

यसो भएपछि ठीकै छ जे सुकै गरुन् हामीले त दर हेर्ने कुरै छैन । हामीले त ‘फ्ल्याट रेट’ दिएका छौं । तर तिम्रो अन्तिम लेखापरीक्षणमा ‘क्यापिटलाइज्ड कस्ट’ मा जे आउँछ, हेर्छौं, त्यसपछि तिम्रो १७ प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न आउँछ कि आउँदैन ।

त्यसमा सबै कुरामा प्यारामिटर फिक्स छ । अपरेसन मेन्टिनेन्स कष्ट, बिमा लगायतका सबै कुरा फिक्स गरिदिएको छ । सबै निश्चित गरिदिएर यसमा आउछौ भने आउ भनेको हो हामीले लगानीकर्तालाई ।

दरकै कुरा गर्दा पनि अहिले औसत ५.८० -५.८८ रुपैयाँ जति पर्छ । यसको मतलव ६ सेन्टजति पर्न आउँछ । ४.८० र ८.४० दर हो । त्यो नेपालीकै रेट हो, जे भन्यो त्यही रेट हो ।

अनि ८ वटा ‘स्क्यालेसन’ दिइएको छ, तीन प्रतिशतका दरले । अब निर्माण अवधि पाँच वर्ष हो । पाँच वर्षपछि ‘कर्मसियल अपरेसन’ हुने दिनको दर हो । त्यसपछि ‘इस्क्यालेसन’ सुरु हुन्छ, आठ वटा । ८ वटा स्क्यालेसन हुँदा उसको सात रुपैयाँ ५० पैसा दर हुन्छ । त्यो भनेको १३ वर्षपछि हुने हो ।

आजभन्दा १३ वर्षपछि मैले सात रुपैयाँ ५० पैसा दिँदैछु, भनेको साढे सात सेन्ट हो, दरको हिसाव गर्दा । जबकि त्यो दर खिम्ती र भोटेकोसीले आजभन्दा २० वर्षअघि पाएका थिए । र, अपर मस्र्याङ्दीले त आज त्यो दर पाउँदैछ ।

पीपीए त भयो । तर, मलाई त अझै पनि फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । उसले फाइनान्सियल क्लोजर हुँदैन, म गर्दिनँ भन्न पनि बेर छैन । उसको फाइनान्सियल क्लोजर त गरिदिनुपर्‍यो नि । बैंकले त्यो जोखिम लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्‍यो नि ।

देशको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छैन

डा. रामहरी लामिछाने, महानिर्देशक, कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीले कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज मनिलासँगको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षाको अनुसन्धानलाई चुस्त र बलियो बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरेको छ । 
 
सीटीईभीटीकै पूर्वसदस्य सचिव डा. लामिछाने कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेजमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महानिर्देशक छनोट भएर पहिलो नेपालीका रुपमा जिम्मेवारी ग्रहण गरेलगत्तै यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । 
एसिया प्यासिफिक अन्तर्गत १७ देश आबद्ध कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेजका महानिर्देशक लामिछाने सीटीईभीटीका पूर्वसदस्य सचिव भएका नाताले पनि प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा विशेष टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तुत छ, हाल मनिलामै रहेका लामिछानेसँग गरिएको इमेल संवाद ः
 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन हरेक स्थानीय निकायसम्म एक प्राविधीक शिक्षालयको घोषणा गर्नुभएको छ , यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू वाट घोषणा भएको एक स्थानिय निकायमा एक प्राविधिक शिक्षालय सारै राम्रो कार्यक्रम हो । त्यहाँ ३ महिना देखि १ वर्ष सम्मको सीपमूलक तालीमलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ न कि डिप्लोमा ।  यो वढि श्वेतकलर रुपी छ । यसमा स्वरुप र तहबारे भने विस्तृत छलफल गर्न जरुरी छ ।
नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीको बारेमा तपाईको धारणा के छ ?
बास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा एकिकृत शिक्षा नितिको अभाव छ । अझै पनि विद्यालय शिक्षा, प्राविधक शिक्षा र उच्च शिक्षा वीच तादम्यता छैन ।  विद्यालय शिक्षा बाट  प्राविधिक शिक्षा तर्फ जाने र उच्च शिक्षा तर्फ सेतुको काम हुन सकेको छैन । शिक्षा नितिले देशको शिक्षाको सहि उद्देश्य स्थापित गर्नु पर्दछ जुन भएको छैन अर्थात देश विकासको निम्ती कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो र उत्पादित जनशक्ति विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्देश्यका साथ शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनु पर्छ ।
उसो भए हामीले नेपालको लागि नभएर विकसित देशका लागि शैक्षिक जनशक्ति तयार गरिरहेका त छैनौ ?
हामीले शिक्षा प्रदान गर्दा मुख्य गरी दुई पक्षमा विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । एउटा विश्व वजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरिङ्ग र गणीत विषयमा सवल वनाउने र अर्को नेपालको सन्दर्भमा उपलव्ध श्रोत र साधनको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जनागर्न सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो शिक्षाको मुख्य कमजोरी के हो त ?
हामीले सहि निति र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एउटै शैक्षिक प्रणालीबाट २ किसिमका  जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौ । उदाहरणको लागि हुने खाने वर्ग अर्थात धनि र गरीव विचको विभेद बोडिङ्ग स्कूलमा उजागर हुन पुग्यो ।
अर्थात बोडिङ्ग स्कूल भनेको धनीले पढ्ने र सामदायिक स्कूल भनेको गरीवले पढ्ने रुपमा देखियो । साथै बोडिङ्ग स्कलमा पढ्ने उच्च मध्यम वर्गिय र धनि बर्गका छोराछोरीहरु नेपाली परिबेशबाट टाढा छन् अर्थात नेपालबारे कम बुझेका हुन्छन र सदैव ध्यान अमेरीका , अष्ट्े«लिया र क्यानडा कसरी जाने र कसरी भौतिक सुख सयलमा रमाउने भन्ने अवसरको खोजीमा हुन्छन् ।
अर्कौ तर्फ सामुदायिक बिद्यालयमा पढेका बिद्यार्थीहरु पनि अरुको सिको गदै मध्य पूर्वका देश मलेशिया र अन्य मूलुकमा काम गर्न जाने दौडमा सरिक छन् । थोरै प्रतिशतले मात्र सरकारी सेवामा रोजगारी पाएका छन् । तसर्थ देशको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु नै प्रमुख कमजोरी हो ।
देशको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न के के गर्नु पर्दछ ?
पहिलो कुरा त शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट पार्नु जरुरी छ,  जस्तै स्वउध्यमका लागि शिक्षा, स्वदेशी रोजगारी, बैदेशिक रोजगारी कुनमा कति भार दिने हो सो अनुरुपको उद्देश्य सहित पाठ्यक्रम तर्जुमा हुन पर्दछ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा ४२ वटा शिक्षा संकायका क्याम्पसबाट बार्षिक २० हजार वि.एड उत्पादन गर्नु जरुरी छ कि छैन ? तिनीहरुको काम केवल शिक्षक मात्र हुने हो । अगे्रजीमा वि.एड गरेको ब्यक्ति र अगे्रजी मुख्य विषय लिई वि.ए गरेका ब्यक्ति कुन अग्रेजीका लागि दक्ष शिक्षक हो किटानी हुन जरुरी छ ।
त्यस्तै गरी आगामी १० बर्षका लागि नेपालमा विषयगत जनशक्तिको आबश्यकता प्रक्षेपण गर्नु जरुरी छ । जस्तै नेपालमा जलविद्यतको प्रचुर संभावना छ तर जलविद्युतसंग सम्वन्धित आधारभूत, मध्यम र उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन ।
नेपालको पेशागत क्षेत्रको उत्पादकत्वमा कमि भई रहेको छ । यसमा प्राविधिक जनशक्ति र उत्पादकत्व विच कस्तो तादम्यता छ ? 
वास्तवमा मध्यम तथा उच्च तहका अधिकांस प्राविधिक जनशक्तिले आफ्नो पेशागत क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिमा काम नगरेको कारणले गर्दा नै उत्पादन क्षेत्र दिन प्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा छ ।
आर्थिक विकासको बाटोमा लम्केका देश एवं अष्टे«लिया जस्ता विकसित देशमा समेत कृषक भनेको कृषिमा डिप्लोमा तथा उच्च अध्ययन गरेका मात्र हुुन्छन । जस्ले गर्दा कृषिमा ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग भई उत्पादकत्व ज्यादै नै उच्च भएको पाईन्छ ।
तर हाम्रो देशमा त्यस्ता जनशक्ति कृषकको रुपमा देख्न दिवास्वप्न सरह छ । अतः कृषि क्षेत्र दिनानुदिन खस्कँदो अवस्थाले गर्दा ब्यापार घाटा उच्च छ । यो त उदाहरण मात्र हो । अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या उस्तै छ ।
नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि के कस्तो प्रावधान हुन जरुरी छ ?
गुणस्तरीय शिक्षा आफैमा यस्तो विषयवस्तु हो जुन सन्दर्भ अनुसार फरक हुन्छ । मुख्य गरी त्यस्तो  शिक्षा जसले देशको लागि सुयोग्य नागरीक बनाउने, आफ्नो क्षेत्रमा ज्ञान सीप र व्यवहारमा निपूर्ण, र उद्यमशिलता सहितको रोजगारी हुन सक्ने हुनुपर्छ ।
शिक्षाले ग्लोवल बातावरणमा सोच्ने एवं प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरेमा मात्र त्यो गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ ।
अतः नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षाको स्पष्ट निति र उद्येस्य, समय सान्र्दर्भिक स्वरोजगार मुखी पाठ्यक््रम, सवै विद्यालयमा  यथेष्ट शैक्षिक सामग्रीहरु एवं पढ्ने वातावरण, विषयगत क्षेत्रमा सर्वोच्चता प्राप्त ब्यक्तिलाई शिक्षक वनाउने वातावरण, शिक्षक दक्षता परीक्षाबाट छनौट गर्ने कुुराहरु अपरिहार्य छ ।
तपाईको बढी विज्ञता भएको प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा आगामी  दिनमा प्रविधीक शिक्षालाई कुन किसिमले विकास गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरो त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा भन्ने वित्तिकै गरी खाने  शिक्षा भएकोले सीप, ज्ञान र व्यवहार सहितको सक्षमतामा आधारित शिक्षा हुनुपर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा संख्यात्मक रुपमा धेरै प्राविधिक शिक्षालयहरु, प्राविधिक कलेजहरु छन् तर उत्पादित जनशक्तिहरु  आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोगात्मक काममा निपुर्णता  भएको र सीपमूलक  काम गर्ने चाहाना भएका धेरै कम भेटिन्छन् ।
त्यसैले प्रगोगात्मक भार बढाई स्वउद्यमशिलता सम्वन्धि विषय पाठ्यक्रममा बढाउन जरुरी छ । त्यस्तै गरी  सवैको चाहाना स्वेत रोजगारी अर्थात सुपरभाइजरमुखी भएबाट पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।  त्यस्तै आधारभूत सीप को लागि कम्तीमा १ वर्षको सीपमुलक तालिमलाई व्यापकता दिन जरुरी छ ।
संघीय नेपालको सन्दर्भमा प्राविधीक शिक्षा कस्तो ढाँचामा जानुपर्छ ?
संघीय तहमा प्राविधिक विश्व बिद्यालय, राष्ट्यि व्यावसायिक दक्षता प्राधिकरण, गुुुणस्तर निर्धारणका लागि केन्द्रिय निकाय हुन जरुरी छ भने प्रादेशिक तहमा प्रादेििशक प्राविधिक तथा व्यावसायिक  शिक्षा एवं तालिम परिषद् र बहु प्राविधिक शिक्षालय आवश्यक छ । त्यसैगरी स्थानिय तहमा  सीपमूलक व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरु स्थापना गरिनुपर्छ ।
प्राविधिक शिक्षाको लागि श्रोत परिचालन र व्यवस्थान कसरी गर्नु पर्ला ?
राष्ट्रिय सीप विकास कोष खडा गरी एकद्धार प्रणाली मार्फत श्रोत प्रवाह  गर्नुपर्छ । प्राईभेट र सरकारी श्रोत दुवैलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । १२ वटा मन्त्रालयमा सीपमलक तालिमको  बजेट प्रवाह गरी दुरुपयोग गर्ने   परिपाटी अन्त्य हुन जरुरी छ ।
विद्यालयमा कक्षा ९ बाट शुरु भएको  प्राविधिक धारका सम्वन्धमा तपाईको धारणा कस्तो छ  ?
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट संचालित टिएसएलसी र डिप्लोमा कार्यक्रम त प्रयोगात्मक सीपको अभावमा  स्वेतकलरमूखी भएको अवस्थामा  कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारको शिक्षा भनेको श्रोतको हिसावले बालुवामा पानी खन्याए सरह हो भने विद्यार्थी र अविभावकलाई गुमराहमा पारी न दक्षता दिन सकिएको छ नत  साधारण शिक्षाको  विज्ञान, गणीत, अग्रेजी र सामाजिक शिक्षामा अव्वल बनाउन सकिएको छ ।  यो त झन् उद्देश्य विहिन छ भन्नु उपर्युक्त होला ।
त्यसो हो भने प्राविधिक धारको बिद्यालय शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुुपर्छ ?
बिद्यालय तहमा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको जानकारी दिने स्वउद्यमशिलता विषय थप्ने, सफ्ट स्किल (संचार, भाषा, आतिथ्यता) जस्ता विषय थप्ने र अनुसन्धानमुलक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ । विशेष गरी खेलकुद, संगीत, स्वउद्यमशिलता, पर्यटन, कृषि जस्ता विषयहरु मात्र राखी व्यावसायिक धार राख्नु पर्दछ ।
१२–१५ वर्षको विद्यार्थीलाई इन्जीनीयरीङ तथा कृषि विषयका हार्ड प्राक्टीकल स्किलहरु राख्दां उनीहरुको उमेर र अन्य विषयमा दिनुपर्ने समय अपुग हुदां विद्यार्थीहरु झन कमजोर निस्कन्छन् ।
त्यसैले सरल विषय तर्फ मात्र केन्द्रीत गरी व्यवसायिकताको भावनाको विकास मात्र गर्नु पर्छ । त्यस पछि उच्च माध्यमिक तहमा उनीहरु प्राविधिक शिक्षा वा साधारण शिक्षा तर्फ रुची अनुसार आफ्नो बाटो तय गर्न सकुन् ।
–बुधवार साप्ताहिकबाट

प्रचण्डले भने – भ्रष्टचारीलाई एक एक गरेर जेल हालिन्छ

घ्युकुमारीको करिब २ सय ५० प्रजाति रहेका छन् । यसमध्ये केही प्रजातिमात्र औषधीय गुण हुने गर्छ । यसमा सबैभन्दा प्रभावशाली प्रजाती बार्बाडेन्सीस वा एलोभेरा हो । हाम्रो शरिरको सही विकाका लागी २१ वटा एमिनो एसिडको आवश्यकता पर्छ । यसमा १८ वटा एमिनो एसिड एलोभेरामा पाइन्छ ।

थरिथरिका गठबन्धन र निर्विकल्प बाटो

नुम नाथ प्याकुरेल—

 

देश निर्माणका योजना न तथाकथित बाम गठबन्धनमा छन्, न स्वघोषित लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा छन्। छन् त भागबन्डाका चिल्ला राजमार्ग, सिन्डिकेटका फराकिला धावन मार्ग, भ्रष्टचारका विशाल नदी तथा वेइमानका ठुला तलाउ। राष्ट्र विकासका, जिवनस्तर उकास्ने, मौलिकताको सम्रक्षण गर्ने, राष्ट्रको पहिचान, माटोको मुल्य, धर्मको विवेक यदि नेत्रित्वले सम्झेको भए तामा, गर्मेट, गलैचा, पस्मिना, जडिवुटि, खाधान्न लगायतका वस्तु तथा शेवा निर्यात गर्ने देश आज साग, अचार, मासु, माछ तथा दुध जन्य वास्तु समेत आयात गर्ने निर्धन स्थितिमा पुग्दैनथ्यो।

आरोप प्रत्यारोप गरेर आत्मरती लिनेकी, जिम्वेवारि सम्झेर अग्रसर बन्ने, रोजाई आआफ्नो हो। कुहिराको काग झैं दलका नेतृत्वले जसोजसो भने उसोउसो स्वाहा गरेर अन्तर पार्टीका आवधारण तथा सिद्वान्त निषेध गर्ने की, न्युनतम साझा एजेन्डा बनाएर देशलाई अग्रणी तुल्याउन दलिय संकृणता त्याग्ने, रोजाई आआफ्नो हो। अन्यत्रका राम्रा अभ्यास खोजेर देशलाई विधर्मि अवधारणा तथा प्रतिमानको डंगुर थोपर्ने कि, आफ्नो सभ्यतामा स्वधर्मी अवधारण तथा प्रतिमान खोज्ने, रोजाई आआफ्नो। विकासको मापक पश्चिमी प्रतिमान कम्यूनिष्ट-पुजिवाद स्विकार्नेकि, स्वदेशी सहृदयी सामाजिक तथा आर्थिक अवधारणा स्विकार्ने, रोजाई आआफ्नो हो। यो अथवा त्यो पद्धती भन्दै धेरै असफल र प्रतिउत्पादक सिद्वान्त तथा अवधारणाको परिक्षण गरेर देशलाई निर्धन, परनिर्भर, गतिहिन, अन्योल तथा अस्थिरताको भुँवरिमा धकेल्ने कि आफ्नो गौरवशाली शभ्यतामा अभ्यास गरिएका थुप्रै उत्कृष्ट पद्वतिहरुको अनुशंधान गरेर देशलाई वर्तमानको राजनीतिक घनचक्कर बाट पार लगाउने, रोजाई आआफ्नो। किकर्त्यमुढ तथा अकर्मण्यताको दुस्चक्रमा देशलाई अन्त्यहिन नियन्तृति संक्रमणकालमा धकेल्ने की, बिज्ञानको बुद्धी, प्रविधिको प्रगती, धर्मको विवेक तथा सहृदयताको संवन्धको रचनात्मक प्रयोग बाट देशलाई कहालिलाग्दो नियन्त्रित संक्रमणकाल बाट उकासी देशलाई तत्कालका बिकसीत राष्ट्रको हाराहारिमा पुर्याउने र अन्ततोगत्वा देशलाई वौश्विक केन्द्र वनाउने, रोजाई आआफ्नो। घृणा र हिंसामा आधारित राष्ट्रराज्य स्विकार्ने कि, प्रेम र सहृदयतामा आधारित राज्यराष्ट्र स्विकार्ने रोजाइ आआफ्नो।

यूरोपियन राष्ट्रराज्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, पुजिवाद, राष्ट्रराज्यवाद, लगायतका जुनसुकै वाद वर्तमान मुलधारका कथित लोकतान्त्रिक तथा परिधिका स्वघोषित पहिचान वादी राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै जे सुकै भनुन्, तिनकको प्रयोगको दुर्भाग्य हामि भोगिरहेका छौं। भिरवाट खस्ने गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ तर कांधथाप्न सकिदैन। राज्यराष्ट्रवाद, प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता, मैत्रि, करुणा तथा सहृदयताको मार्ग बाट मात्रै यो देशलाई वर्तमान नियन्त्रित संक्रमणकालको दुस्चक्रवाट पार पाउने आत्मविश्वासका साथ सर्वसाधारण जनतालाई कसको जरो (मुल) काहाँ, कसको किलो (केन्द्र) कहाँ खोजेर आफ्नो जरो र किलो यहि मुलुकमा राखि प्रतेक नेपाली जनलाई अनुशंधान, उधमशिलता तथा विकासको मार्गमा आव्हान गरिएको छ। त्यो नै सत्यको मार्ग, मोक्ष्यको मार्ग तथा सम्बृद्धिको मार्ग हो।

कम्युनिष्ट-पुजिवादको राजनीतिक ब्यापार फस्टाएको बर्तमान परिप्रेक्षमा, याहि मुलुकमा जरो र किलो राखि मौलिक रैथाने विधी, पद्वति तथा प्रतिमान संस्थागत गर्न गरिएको आव्हान यतिन्जेल बसेर बोलेको मानिसले छलेर र उठेर बोलेको हावाले उडाएर लक्षित बर्गसम्म नपुगेको निस्चित हो। राष्ट्रिय महत्वका यि दुई निर्वाचन पश्चात जित्नेको आडम्बर, हार्नेको नैरास्यता तथा आम सर्वसाधारणको पस्चातापको पर्दा खुल्ने र शत्यता बोध हुने निश्चित छ। आफ्नै डमरुलाई खाने बाघ, घात पारेर शिकार गर्ने ब्वाँसा र बकुल्ला, सिनो लुछ्ने स्याल र गिद्ध, कृतघ्न लोभी बिरालो, चल्लाचोर चिल, यी सबैको बरु कुनै मूल्य, मान्यता, नैतिकता होला तर नेपालमा प्रचलनमा रहेको कपु तन्त्रको कुनै मूल्य, मान्यता, नैतिकता देखिएन। संस्कृतमा कहावत छनि नि, एक लज्जाम परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्”, हो अहिले त्यस्तै पारा भईरहेको छ, कैले सम्म यस्तो हुन दिइरहने? शब्दजाल र प्रलोभनको भ्रम चिरेर सत्य वोध हुना साथ, वर्तमानका कपु नेतृत्व अपराधी, ब्यभिचारी, भ्रष्ट नजर आउने छन्। यि आयातित, निर्लज्ल, बिधर्मि अवधारणा तथा सिद्वान्तको विकल्प हैन निर्बिकल्प सिद्धान्त, अवधारणा, मान्यता, मुल्य आवस्यकता महशुस हुनेछ।

ब्यभिचारी, भ्रष्ट तथा निर्लज्ज राजनीतिक व्यवस्थाको आडमा आफु अकुत भौतिक सम्पती आर्जन गर्ने, दलिय सिन्डिकेट र भागवन्डामा राज्यका श्रोत, साधन तथा शुविधा दामासाही गर्ने। राजनीतिक सिद्धान्त, अवधारणा, प्रतिमान, बिकासको मापक चाहिँ विदेशी विधर्मी चाहिने। निर्वाचनका दौरानमा युवा स्वदेश फर्क भन्नू चाहिँ साँच्चै स्वर्ग पुग्ने प्रलोभनमा, सबै भौतिक तथा सांसारिक आकृषण बिर्षिएर भक्तिभाव लगाएर भजन गाउनु सरह हो| तिनलाई विदेशिन बाध्य पारेको कसले हो? देशमा भ्रष्टचारको संस्थागत विकास कसले गरेको हो? दन्डहिनता र राज्यहिनताको स्थीति कसले शृजना गरेको हो? बैदेशीक लगानि, वित्तिय तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएका संस्थान तथा कम्पनिहरु कौडिको  भाउमा बेचेर कसले खाएको हो? उदारवादका नाममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शेवाका क्षेत्रमा निजिकरण कसले गरेको हो? माटो, देश, शभ्यता, संस्कृति तथा शभ्यतालाई धिक्कारदै, स्वार्थ, आर्थिक निर्धारणवाद तथा परजिवि संस्कार र सस्कृति संस्थागत गर्ने विधि र पद्वति कसले निर्माण गर्यो? लोकतन्त्र संस्थागत गर्न लोकतन्त्रकै उपहास गरेर महिनौ संसद तथा संसदिय प्रणाली अवरोध गर्ने को हो? आफ्नो अनुकुलतामा चुप लाग्ने तर प्रतिकुलतामा तीन वित्ता उफ्रेर आफ्ना संकृण माग पुरागर्न देशमा नेपाल बन्द, चक्काजाम, धर्ना, अवरोध, सार्वजनिक सवारिमा आगजनि, भौतिक सम्पतीको क्ष्यती, निषेध तथा घृणाको संस्थागत विकास कसले गरेको हो? घृणाको राजनीतिलाई गुणात्मक बिकास गर्दै पराईको इसारमा राष्ट्रले अपेक्षा राखेका मानिसहरु लाई षडयन्त्रपुर्ण ढंगले मार्ने तर तिनको हत्यारा पत्तालगाई कानुनि शसनको प्रत्याभुति नगरेर, चुनावि एजेन्डा बनाएर आफ्ना बैचारिक दुस्मन प्रति घृणा र प्रतिशोध ओकल्ने को हो? एउटै अपराधमा राजनीतिक पहुँच पुगेकालाई माफि र प्रायस्चित गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधीमण्डलमा सरकारी खर्चमा विदेश सयर गराउने तर राजनीतिक पहँच नपुगेकालाई जेलको चिसो कालकोठरिमा बन्द गरि प्रतिशोधपुर्ण तथा अन्याय र शोषणको निर्लज्जता प्रस्तुत गर्ने को हो? के यि र यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी छैन? यो देशको बिकास, विदेशी, आयातित, विधर्मी, राष्ट्रराज्यवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, समाजवाद, उदारवाद, पुंजिवाद वाट कुनै पनि हालतमा हुदैन| देश बिकासका मौलिक सिद्धान्त राज्यराष्ट्रवाद, सहृदय अर्थतन्त्र, सुसंस्कारवाद, अनुसंधान, उधमशिलता र विकास नेपाली मोडेल र सनातन वैदिक सभ्यतामा खोज गरिनु पर्दछ||

देशको, समाजको, विश्वको नेतृत्त्व गर्ने व्यक्ति, संस्था, अभियान जहिले पनि अग्रणी, अग्रगामी, प्रगतिशील हुनै पर्छ। त्यसो भएन भने देशमा, समाजमा, विश्वमा प्रगति, विकास, सुव्यवस्था हुन सक्दैन। “स्थिति” र “गति” को समुचित सामञ्जस्य, सन्तुलन, व्यवस्थापन जस्ले गर्न सक्छ, जोसँग स्थितिगत्यात्मक सिद्धान्त छ, जसले गतिशिलतालाई स्विकार्दछ। जसले घृणा र प्रतिशोधको आधार राष्ट्रराज्यवाद तथा कम्यूनिष्ट-पुजीवाद त्यगि सनातन वैदिककाल देखि अखण्ड प्रचलनमा स्थापित तथा संस्कारगत मौलिक पहिचानको राज्यराष्ट्रवाद तथा सहृदयतापुर्ण अर्थराजनीति अभिनिर्माण एवंम अवलम्वनगरि, विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्धको (आधारशिला चतुष्टय) व्यवहारगत स्विकारोक्ति तथा अभ्यास गर्न सकेकै कारण स्थितिगत्यात्मकता आत्मसात् गर्न सकिने भएकाले र त्यसको सैद्वन्तित तथा प्राविधिक तयारि पुरा गरि जरो र किलो महाअभियानको आव्हान गरिएका कारण जरो र किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्ति अग्रणी, अग्रगामी, प्रगतिशील, युगान्तकारी तथा युग प्रवर्धनकारी बन्ने निश्चित छ।

समयको गतिशिलतालाई नस्विकार्ने, घृणा तथा हिंसामा आधारित, आयातित, विधर्मि तथा प्रतिउत्पादक अवधारण तथा सिद्वन्तको पटकपटकको असफल अभ्यास देखिरहेका छौं। नेपाली काँग्रेसको आर्थिक क्षेत्रमा समाजवाद तथा सामाजिक व्यवहारमा उदारवादी पूँजीवाद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एकिकृत मार्क्सवादि लेनिनवादीको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा बहुदलीय जनवाद र आर्थीक व्यवहारमा उदारवादी पुजिवाद सोचले वर्तमान नेपालका बहुसंख्यक जनतालाई लोभ्याएको यथार्त हो। सामाजिक र राजनीतिक जिवनमा परिस्थीतिजन्य लाभको बिश्लेषण गर्न प्रयोग गरिएका शव्दजालको भ्रममा सर्वसाधारण तथा तथाकथित वौदिक समुदायको भ्रम चिर्न पनि यहि कम्युनिष्ट-पूजिवादको गोलमटोल अवस्थालाई जनाउने गरी तिनलाई “कपू” संज्ञा प्रयोग गर्नु सान्धर्विक नै हुन्छ। अर्थात्, आजको नेपाल कपू-तन्त्रको कब्जामा छ भन्ने यथार्थ हामीले बुझ्नै पर्छ।

जबसम्म नेपालमा कपू-तन्त्रको हालीमुहाली कायमै रहन्छ, तबसम्म शासनसत्तामा कुनै एउटा वा अर्को व्यक्ति, समूह, दल (पार्टी), गठबन्धन आउनु र जानुले केही तात्त्विक फरक पर्नेवाला छैन। नेपाललाई कपू-तन्त्रबाट उम्काएर र देशको शासनतन्त्र, अर्थतन्त्र, शिक्षातन्त्र, समाजतन्त्र, संस्कृतितन्त्र आदिमा मौलिक रैथाने प्रतिमानको प्रभुत्त्व हुन सकेको अवस्थामा मात्र यो देशलाई अग्रगमन, प्रगति, विकासको बाटोमा अग्रणी बनाउन सकिन्छ।

समाधानका एक हैन विविध उपाय छन्। खासमा चाहिने चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक सापेक्ष राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्वान्त तथा अवधारणा हुन्। देश गणतान्त्रिक अवस्थामा गएको स्थीतिमा बलजफत राजतन्त्र विकल्प देख्नु सरासर गलत र दिर्धकालिन द्वन्द्वमा देशलाई धकेलेर, वर्तमान कम्युनिष्ट-पूजिवादको कुरुप प्रयोगवाट बदनामि कामाएका घृणा तथा प्रतिशोधवादी गुट तथा झुन्डका नाईकेहरुको अपराध, भ्रष्टचार तथा व्यभीचारका प्रमाणहरु नष्ट गर्नु हो। धर्म निरपेक्षता राजनीतिक एजेन्डा थिएन, त्यसकारण त्यो फिर्ता हुनु पर्दछ। फिर्ता हुंदा, संकृण हिन्दु राष्ट्र हैन, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्दछ। राजनीतिक अथवा नागरकिक अधीकार र सांस्कृतिक अथवा धार्मिक अधीकार छुट्याएर दुबै स्वतन्त्र ढंगले राज्यको सम्रक्षणमा बिकसित गरिनु पर्दछ। वैदिक सनातन धर्म जसलाई हिन्दु पनि भनिन्छ तथा बौद्ध, किराँत, बोन, जैन लगायत यहि देशमा मुल र केन्द्र भएका प्रकृतिक धर्म हुन्। संवैधानिक राजतन्त्र या गणतन्त्र राजनीतिक एजेन्डा भएकाले त्यो जनमत संग्रहको बिषय हुन सक्दछ। सैद्धान्तिक आधारमा मुलधारका तथाकथित लोकतन्त्रवादी हुन् अथवा परिधिका स्वघोषित पहिचानवादी यि सबै युरोपियन कम्युनिस्ट-पुजिवाद कपु भएकाले समान हुन् र फरक साइनबोर्ड राखेर ब्यापारिक राजनीति गर्दैछन्।

नेपाल प्राचिन वैदिक काल देखि राज्यराष्ट्र हो। सडयन्त्र पुर्वक भित्राइएको राष्ट्रराज्य आत्मघाति हो र त्यो प्रमाणित हुदैछ। हामिले विकासको मापक युरोप र अमेरिकालाई मानेका छौं, सामाजिक र साँस्कृतिक मुल्य चटक्कै बिर्सिएर आर्थिक निर्धारणवादमा चुर्लुम्मै डुबेका छौं। शिक्षाको गुणस्तर युरोप, अमेरिका या अस्ट्रेलियाको भीसा लाग्नु ठानेका छौं। स्वास्थ्यको गुणस्तर महंगो शुल्क र पांचतारे होटलको सुविधा भएका अस्पतालमा ढाडसेक्ने गरिको शुल्क मानेका छै। समग्रम हामिले हाम्रो मुल र केन्द्र अर्को शब्दमा भन्दा जरो र किलो बिर्सेर बराल्लिएका छौं। समन्यात्मकता, सहिष्णुता, सहृदयता बिर्सेर, घृणा, हिंसा, प्रतिशोध लाई संस्थागत गरेका छौ। जुनदिन हामि हाम्रो मुल र केन्द्र खोजेर, तिनको जगेर्ना र बिकास गर्दैनै, यि र यस्ता षडयन्त्रको बिभिन्न स्वरुपमा सामना गर्दै रहनु पर्ने छ।

बिशेष समाचार

निर्मला हत्या प्रकरणको एक वर्ष, दोषी पत्ता लगाउन सरकार असफल

मकवानपुरमा भीषण वर्षा, बाटो अबरुद्ध, गाडीलाई खोलाले बगायो

दोलखामा कारागारभित्रै कैदीकाे मृत्यु, आत्महत्याकाे आशंका

%d bloggers like this: